चंडीगढ़ : यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने राज्य की पूरी प्रदूषण कंट्रोल स्ट्रेटेजी का रिव्यू करते हुए अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हरियाणा के नालों का गंदा पानी किसी भी हालत में यमुना नदी सिस्टम के ज़रिए दिल्ली में नहीं आना चाहिए।
मीटिंग में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार यमुना में गिरने वाले सभी बड़े और छोटे नालों की ज़ोन के हिसाब से ड्रोन मैपिंग करेगी। इस सर्वे से न सिर्फ पानी के बहाव पर नज़र रखी जाएगी, बल्कि पानी की क्वालिटी पर भी लगातार नज़र रखी जाएगी। सरकार का मानना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्रदूषण के असली सोर्स की पहचान करने में आसानी होगी और समय पर असरदार कार्रवाई की जा सकेगी।
अधिकारियों के मुताबिक, यह पहल दिल्ली में अभी चल रहे ड्रोन-बेस्ड सर्वे मॉडल की तरह ही शुरू की जा रही है। इसका मुख्य मकसद प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की पहचान करना और सोर्स-लेवल मॉनिटरिंग को मज़बूत करना है। ड्रोन सर्वे से उन इलाकों की पहचान की जाएगी जहां बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज यमुना में डाला जा रहा है।
मीटिंग में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि राज्य सरकार यमुना नदी की सफ़ाई और पर्यावरण सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे पाने के लिए, प्रदूषण कंट्रोल की कोशिशों में तेज़ी लाने के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। अधिकारियों को नालों की रेगुलर मॉनिटरिंग पक्का करने और उन इलाकों में तुरंत सुधार के कदम उठाने के निर्देश दिए गए, जहाँ ज़्यादा प्रदूषण पाया जाता है।
सरकार का मानना है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मॉनिटरिंग सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और असरदार होगा। इससे गैर-कानूनी डिस्चार्ज पॉइंट और इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाले गंदे पानी की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार की इस पहल को यमुना नदी की सफ़ाई की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस प्लान को असरदार तरीके से लागू किया गया, तो इससे यमुना में बहने वाले प्रदूषण में काफ़ी कमी आएगी और पर्यावरण सुरक्षा मज़बूत होगी।
