लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि पंचायत चुनाव समय पर कराना राज्य सरकार की संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब चुनाव प्रक्रिया मई 2025 से शुरू होने का दावा किया जा रहा है, तो आखिर अब तक मतदान क्यों नहीं कराया जा सका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ…
यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, योगी सरकार से पूछा- आखिर कब होंगे चुनाव? नवंबर तक पूरी करनी होगी वैधानिक जिम्मेदारी
