Category: शासन/प्रशासन

SBD की चीफ सुपरिटेंडेंट डॉ. सुधा कुमारी ट्रांसफर के बाद भी अपना पद छोड़ने को क्यों नहीं तैयार, कहीं पुराने बिलों को कैश करने की तैयारी तो नहीं ?

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Why is SBD's Chief Superintendent Dr. Sudha Kumari not ready to leave her post even after transfer, Superintendent Dr. Sudha Kumaripreparing to cash the old bills?

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जहां ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी और “गुड गवर्नेंस” का दावा करती है, वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर अधिकारी सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला सहारनपुर के SBD डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, जहां चीफ सुपरिटेंडेंट डॉ. सुधा कुमारी अपने ट्रांसफर के बाद भी अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। बड़े अधिकारियों ने उनका ट्रांसफर मेरठ मेडिकल कॉलेज कर दिया है। इसके बावजूद, सहारनपुर हॉस्पिटल से उनका लगाव बना हुआ है, जिससे मेडिकल सिस्टम में एक अजीबोगरीब संवैधानिक संकट पैदा हो गया…

संभल में CM योगी का बुलडोजर एक मदरसे पर चला, आस-पास के 8 से 10 मकान अवैध घोषित किए गए।

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CM Yogi's bulldozer ran over a madrasa in Sambhal, Declaring 8 to 10 surrounding houses illegal.

संभल : ज़िला प्रशासन ने गुरुवार को ज़िले की नगर पंचायत नरौली में बड़ी कार्रवाई की। 285 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर बने दारुल उलूम मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसा खाली करना शुरू कर दिया। यह कार्रवाई अवैध कब्ज़े के खिलाफ की गई, जिससे सुबह से ही इलाके में अफरा-तफरी मची रही। यह घटना चंदौसी तहसील के बनियाथर थाना क्षेत्र में स्थित नरौली कस्बे के मोहल्ला बंजारी कुआं में हुई। प्रशासन के मुताबिक, मदरसे से सटे…

अयोध्या जेल से दीवार तोड़कर दो कैदी फरार, जेल सुपरिटेंडेंट समेत 7 कर्मचारी सस्पेंड

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Prisoner escapes from Ayodhya jail, Breaking the wall of Ayodhya jail, Prisoners broke the jail wall

अयोध्या : अयोध्या जेल प्रशासन में एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। जिले की जेल से दो कैदी दीवार तोड़कर फरार हो गए हैं। इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फरार कैदियों की पहचान अमेठी के रहने वाले गोलू उर्फ ​​सूरज अग्रहरि और सुल्तानपुर के रहने वाले शेर अली के रूप में हुई है। डीआईजी जेल एस.के. मैत्रिये मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच, गंभीर लापरवाही के आरोप में जेल सुपरिटेंडेंट समेत सात कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव…

योगी सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं को बड़ा तोहफा दिया, 99 शरणार्थी हिंदू परिवारों को मिलेंगे घर

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The Yogi government has given a big gift to Hindus from East Pakistan

लखनऊ : गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए बंगाली हिंदू परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया गया, जो फिलहाल मेरठ में रह रहे हैं। उनके पुनर्वास के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार मेरठ की मवाना तहसील के नगला गोसाई गांव में एक झील के पास अवैध रूप से ज़मीन पर…

सहारनपुर में NGT के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन, जनवरी में भी चल रहे हैं ईंट भट्टे

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NGT orders are being openly violated In Saharanpur

सहारनपुर : जिले में बड़ी संख्या में ईंट भट्टे चल रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने आदेश दिया था कि सहारनपुर में ईंट भट्टे सिर्फ मार्च से जून के बीच ही चलेंगे, लेकिन अभी भी भट्टों की चिमनियों से धुआं निकल रहा है। मेरठ की सरधना तहसील के सकौती गांव के रहने वाले उत्कर्ष पंवार ने स्पीड पोस्ट से क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी को भेजे गए एक शिकायत पत्र में बताया कि 19 दिसंबर, 2025 को जारी NGT के आदेश के अनुसार, सहारनपुर में ईंट भट्टों का संचालन सिर्फ 1…

चंदौली समेत 6 जिलों में कोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई, CJI ने कहा UP मॉडल दूसरे राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा

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Laying of the foundation stone of the court complex

चंदौली : भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को चंदौली समेत छह जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। चंदौली के अलावा, शामली, हाथरस, औरैया, अमेठी और महोबा में भी इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। CJI सूर्यकांत ने कहा कि चंदौली अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व और मंदिरों के लिए मशहूर है, लेकिन आज यहां न्याय के मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं। यह इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स अगले 50 सालों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। यह प्रोजेक्ट पूरे…

फर्जी रसीदों से टोल प्लाजा पर करोड़ों रुपये वसूले गए, प्लाजा मालिक समेत 4 लोग गिरफ्तार, जिला प्रशासन में हड़कंप

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Millions of rupees were collected at the toll plaza using fake receipts

सहारनपुर : एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में जीरो टॉलरेंस के दावे कर रहे हैं, वहीं सहारनपुर में फर्जी टोल प्लाजा का खुलासा न सिर्फ सरकार के दावों की पोल खोलता है, बल्कि प्रशासन की सतर्कता पर भी सवाल उठाता है। सहारनपुर के सरसावा इलाके में सहारनपुर-अंबाला हाईवे पर फर्जी टोल प्लाजा चलाकर 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वसूली की गई। इस टोल प्लाजा पर फर्जी रसीदों का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से जबरन टोल टैक्स वसूला जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फर्जी रसीदों…

उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 1000 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना, जिससे 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी

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CM Yogi In Bareilly

लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने 1,000 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे 500,000 से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलने की उम्मीद है। GCC एक ऐसी सुविधा है जहाँ एक बड़ी विदेशी कंपनी अपने ज़रूरी काम बाहरी वेंडरों को आउटसोर्स करने के बजाय अपने कर्मचारियों से करवाती है। अपने तेज़ी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उत्तर प्रदेश लंबी अवधि के निवेश के लिए ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में…

सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूरी, लेकिन एक महीने बाद भी मशीनें नहीं लगीं

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Biometric attendance is mandatory in government hospitals

फतेहपुर : अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की घोषणा अभी भी हकीकत से दूर लग रही है। सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद, फतेहपुर के जिला अस्पताल में अभी तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू नहीं किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, जिला अस्पतालों, महिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में काम करने वाले डॉक्टरों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई थी। यह साफ किया गया था…

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों के लिए राज्य सरकार ज़िम्मेदार, मुआवज़ा देना होगा

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Saharanpur News

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कुत्तों के काटने से बच्चों, वयस्कों, बुजुर्गों या कमज़ोर लोगों की मौत या चोट लगने के मामलों में, वह राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बड़े मुआवज़े का फ़ैसला कर सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 75 सालों से सरकारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस लापरवाही के…