देहरादून : उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से गठित मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की नई व्यवस्था फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है। शासनादेश जारी होने के बावजूद निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं हुई है। इस वजह से दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और रसायनों की खरीद नई व्यवस्था के तहत शुरू नहीं हो सकी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को पुरानी व्यवस्था पर ही वापस लौटना पड़ा है। अब कॉरपोरेशन में स्टाफ की तैनाती होने तक केंद्रीय औषधि भंडार (सीएमएसडी) के माध्यम से खरीदारी की जाएगी।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए 1 अक्टूबर 2026 को शासनादेश जारी किया था। इसके तहत उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई थी। योजना के मुताबिक अब दवाइयों, उपकरणों और अन्य चिकित्सा सामग्री की खरीद निगम के माध्यम से की जानी थी, लेकिन गठन के बाद भी जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।
अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने से अटकी व्यवस्था
नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कॉरपोरेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती जरूरी थी। इसके तहत अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की जानी थीं, ताकि खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सके। हालांकि, अभी तक निगम में स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी है। इसके चलते निगम के स्तर पर खरीदारी और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में दिक्कत आ रही है।
कॉरपोरेशन के गठन के साथ ही पुरानी खरीद समितियों के समाप्त होने की स्थिति बन गई थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि जब तक निगम पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, तब तक सरकारी अस्पतालों के लिए जरूरी दवाइयों और उपकरणों की खरीद किस व्यवस्था के तहत की जाएगी।
स्वास्थ्य महानिदेशक ने शासन को पत्र लिखकर जताई चिंता
इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने शासन के सचिव को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉरपोरेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने के कारण खरीद प्रक्रिया को लेकर असमंजस बना हुआ है। विभाग के सामने यह भी स्पष्ट नहीं था कि केंद्रीय औषधि भंडार के माध्यम से पहले की तरह खरीदारी जारी रखी जाए या नई व्यवस्था के सक्रिय होने का इंतजार किया जाए।
महानिदेशक ने अपने पत्र में कहा था कि दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और मरीज परिवहन सेवाओं से संबंधित टेंडर प्रक्रिया सीधे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। ऐसे में निगम में स्टाफ की तैनाती होने तक इंतजार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे खरीद प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसका असर सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता पर पड़ने की आशंका है।
सीएमएसडी के माध्यम से खरीद जारी रखने की मांग
स्वास्थ्य महानिदेशक ने शासन से अनुरोध किया था कि जब तक मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का मुख्यालय देहरादून में पूरी तरह स्थापित और क्रियाशील नहीं हो जाता, तब तक केंद्रीय औषधि भंडार के माध्यम से खरीदारी जारी रखने की अनुमति दी जाए। उन्होंने महानिदेशालय स्तर से दवाइयों की खरीद और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे थे।
विभाग का उद्देश्य था कि नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया के दौरान अस्पतालों में दवाइयों और अन्य जरूरी चिकित्सा सामग्री की सप्लाई बाधित न हो। इसके लिए पुरानी व्यवस्था को अस्थायी रूप से जारी रखना जरूरी बताया गया।
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने की पुष्टि
मामले में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया कि कॉरपोरेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती होने तक पुरानी व्यवस्था के तहत ही खरीदारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल विभाग पुरानी व्यवस्था से दवाइयों और उपकरणों की खरीद जारी रखेगा।
इस फैसले के बाद सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और जरूरी चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की नई व्यवस्था कब तक पूरी तरह लागू होगी, यह अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती तथा निगम के मुख्यालय के क्रियाशील होने पर निर्भर करेगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को पुरानी व्यवस्था के सहारे ही खरीद प्रक्रिया संचालित करनी होगी।

