नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में कहीं भी निजी संपत्ति के अनधिकृत विध्वंस पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट अगली बार ‘बुलडोजर न्याय’ के खिलाफ दलीलें सुनेगा। कुछ राज्य सरकारों द्वारा लोगों के स्वामित्व वाली आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति को नष्ट करने की प्रथा आपराधिक मामलों में आरोपी है। अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर रहे थे। उसका आदेश कानूनी रूप से स्वीकृत विध्वंस को प्रभावित करेगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और…
Bulldozer Justice : सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ पर लगाईं रोक, अगले आदेश तक सरकार की बढ़ी मुश्किलें
