पटियाला, 24 जून। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज गांव जलखेड़ी (फतेहगढ़ साहिब) में 10 मेगावाट बायोमास पावर प्लांट के फिर से सफलतापूर्वक चालू होने का ऐलान किया, जिससे पंजाब के लिए वातावरण और आर्थिक लाभ होंगे।
गांव जलखेड़ी में 10 मेगावाट बायोमास प्लांट मूल रूप में पीएसईबी (अब पीएसपीसीएल) ने जून 1992 में चालू किया था। प्लांट जुलाई 1995 तक चलता रहा, जिसके बाद यह जुलाई 2001 में मैसर्ज जलखेड़ी पावर प्लांट लिमटिड (जेपीपीएल) को लीज पर दे दिया गया। प्लांट जुलाई 2002 में फिर चालू हुआ और सितंबर 2007 तक चलता रहा। 2018 में, प्लांट को नवीनीकरन, संचालन और ट्रांसफर के आधार पर लीज पर देने के लिए फिर टेंडर किया गया।
अब नए प्लांट 21 जून, 2024 को फिर चालू किया गया है। इस प्लांट में अपग्रेडिड डेनमार्क प्रौद्योगिकी वाले बॉयलर इस्तेमाल हो रहे हैं और 100% धान की पराली का प्रयोग करके बिजली पैदा करने के लिए तैयार किया गया है। यह अति-आधुनिक बायोमास प्लांट सालाना लगभग 1 लाख टन धान की पराली का इस्तेमाल करेगा। यह राज्य सरकार को पंजाब में लगभग 40 हजार एकड़ क्षेत्र में धान की पराली जलाने की समस्या को रोकने में मदद करेगा। यह पहलकदमी 400-500 व्यक्तियों को सीधे और असीधे तौर पर रोजगार प्रदान करेगी, जो क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढावा देगी। इस प्रोजैक्ट के साथ कई लाभ होंगे जैसे कि खेतों में धान की पराली जलाने के साथ होने वाले वायु प्रदूषण को कम कर वातावरण की सुरक्षा करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कमकर टिकाऊ ऊर्जा को समर्थन देना और पंजाब में उपलब्ध भरपूर धान की पराली का प्रभावशाली प्रयोग करना।
इस प्लांट के लिए पावर खरीद समझौते (पीपीए) की अवधि 20 साल है जिसके बाद प्लांट पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमटिड (पीएसपीसीऐल) को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टेंडरिंग प्रक्रिया में सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा प्रति किलोवाट घंटा शुरुआती कोट की टैरिफ दर 7.25 रुपए थी और रिवर्स नीलामी के बाद अंतिम कोट की टैरिफ दर 5.84 रुपए प्रति किलोवाट घंटा थी जो बातचीत के बाद ओर 0.07 रुपए प्रति किलोवाट घंटा घटाकर 5.77 रुपए प्रति किलोवाट घंटा कर दी गई है, जिसके साथ लीज़ की मियाद दौरान 10 करोड़ रुपए की बचत होगी। लीज़ समझौता मैसर्ज सुखवीर एग्रो एनर्जी लिमटिड (एसएईऐल) के साथ 2019 में हस्ताक्षर किया गया था।
ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने प्रोजेक्ट के बहु-समर्थक लाभ पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, “यह पहलकदमी न सिर्फ हमारी हरित ऊर्जा सामर्थ्य को बढाती है और रोज़गार प्रदान करती है, बल्कि पराली जलाने की लगातार समस्या का हल भी पेश करती है। यह हमारी सरकार की ऊर्जा सुरक्षा, वातावरण सुरक्षा और आर्थिक विकास प्रति वचनबद्धता के साथ पूरी तरह मेल खाती है।”