देहरादून : उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 23 साल पुराना असम महिला प्रकरण एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर कांग्रेस अब अपने ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े पुराने मामले को लेकर सवालों के घेरे में है। असम की महिला ‘सैमी’ (बदला हुआ नाम) ने करीब 23 साल बाद फिर सामने आकर हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं और नए सिरे से सीबीआई जांच तथा डीएनए परीक्षण की मांग की है।
दूसरी ओर हरक सिंह रावत ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड की सियासत में नया मोर्चा खोल दिया है। भाजपा जहां महिला सम्मान और कांग्रेस नेतृत्व की जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस इसे पुराने मामले को दोबारा उछालकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बता रही है।
2003 में सामने आया था मामला, हरक को छोड़ना पड़ा था मंत्री पद
सैमी प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। उस समय उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे। असम निवासी महिला ने उस समय आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें देहरादून लाया गया और उनके साथ यौन शोषण हुआ। महिला ने हरक सिंह रावत को अपने बच्चे का पिता भी बताया था।
मामला सामने आने के बाद तत्कालीन सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया था। हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मामले की सीबीआई जांच कराई गई थी। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण भी हुआ था, जिसमें नमूनों का मिलान नहीं होने की बात सामने आई थी। इसी आधार पर हरक सिंह रावत को राहत मिली थी। वर्ष 2016 में भी यह मामला दोबारा चर्चा में आया था। उस समय सैमी के बयान और हरक सिंह रावत के प्रति उनके रुख में बदलाव को लेकर खबरें सामने आई थीं।
23 साल बाद फिर सामने आई महिला, नए डीएनए टेस्ट की मांग
अब 2026 में सैमी ने फिर सार्वजनिक रूप से सामने आकर पुराने मामले की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। महिला का दावा है कि जब वह महज 16 वर्ष की थी, तब नौकरी दिलाने के नाम पर उसे देहरादून लाया गया और उसके साथ यौन शोषण किया गया। अब वह अपने 23 वर्षीय बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलाने के लिए न्याय की मांग कर रही है।
महिला ने आरोप लगाया है कि उस समय भाषा की समस्या के कारण वह जांच से जुड़े दस्तावेजों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। उनका कहना है कि उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन उनकी बात को उचित तरीके से नहीं सुना गया। उन्होंने पुराने डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए नए सिरे से जांच कराने की मांग की है।
इस संबंध में महिला ने पुलिस महानिदेशक को शिकायत सौंपी है। शिकायत के बाद देहरादून के एसएसपी ने डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को जांच की जिम्मेदारी दी है। फिलहाल शिकायत की जांच की जा रही है और दोबारा एफआईआर दर्ज होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
हरक सिंह रावत का पलटवार, भाजपा पर लगाया ध्यान भटकाने का आरोप
हरक सिंह रावत ने महिला के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा है कि इस मामले में पहले ही सीबीआई जांच हो चुकी है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत राहत मिल चुकी है। उनका दावा है कि अदालत में मामला समाप्त हो चुका है। रावत ने कहा कि वर्ष 2003 में मामला सामने आने के बाद उन्होंने स्वयं मंत्री पद से इस्तीफा देकर सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा कि सैमी उनके आवास पर केवल दो दिन रही थीं और उन्होंने कभी उन्हें छुआ तक नहीं था।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सवालों और प्रदेश सरकार पर लग रहे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए 23 साल पुराने प्रकरण को दोबारा उछाल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सैमी समेत उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है, जिन पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है।
रावत ने तत्कालीन जांच का हवाला देते हुए यह भी सवाल उठाया कि यदि उस समय जांच में कोई गड़बड़ी हुई थी, तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की तत्कालीन केंद्र सरकार की भी बनती है। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार थी।
भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व से मांगा जवाब
इस प्रकरण को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की रणनीति तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से सवाल किया है कि महिला सम्मान और महिला न्याय की बात करने वाली कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेता पर लगे आरोपों को लेकर क्या रुख अपनाएगी।
भट्ट ने सवाल उठाया कि क्या गणेश गोदियाल हरक सिंह रावत से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण मांगेंगे और निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उन्हें प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से हटाने पर विचार करेंगे। भाजपा इस मामले को केवल हरक सिंह रावत तक सीमित रखने के बजाय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही से जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी का तर्क है कि महिला न्याय के मुद्दे पर कांग्रेस को अपने नेताओं के मामलों में भी समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
गणेश गोदियाल बोले, भाजपा मुद्दों से ध्यान भटका रही
भाजपा के आरोपों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और सरकार से पूछे जा रहे सवालों से असहज है। गोदियाल के मुताबिक कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार, मंत्री रेखा आर्या से जुड़े विवाद और मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है।
ऐसे में 23 साल पुराने सैमी प्रकरण को दोबारा सामने लाकर कांग्रेस की आवाज दबाने और जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है। हरक सिंह रावत के मामले पर गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। यदि कोई नया तथ्य या शिकायत सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया के रास्ते में नहीं आएगी।
कानून के जानकार सुनील दत्त पांडे के मुताबिक, यदि महिला की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और जांच में नए तथ्य सामने आते हैं, तो इसका हरक सिंह रावत और कांग्रेस की राजनीति पर असर पड़ सकता है। हरक सिंह रावत प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।
ऐसे में उनके खिलाफ किसी नए मुकदमे की स्थिति बनती है तो भाजपा इसे कांग्रेस नेतृत्व की जवाबदेही से जोड़कर प्रदेशभर में राजनीतिक मुद्दा बना सकती है। हालांकि, केवल एफआईआर दर्ज होने का अर्थ आरोप साबित होना नहीं है और न ही इससे किसी व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है। मामले में जांच, उपलब्ध साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया ही आगे की दिशा तय करेंगे।
अंकिता भंडारी और सैमी प्रकरण से आमने-सामने भाजपा-कांग्रेस
उत्तराखंड की राजनीति में महिला सुरक्षा और न्याय से जुड़े दो बड़े मुद्दे समानांतर बहस का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सैमी प्रकरण के जरिए कांग्रेस को घेर रही है।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दल एक-दूसरे के शासनकाल और नेताओं की जवाबदेही को सामने रखकर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सैमी प्रकरण की पुलिस जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में शामिल हो सकती है।
