नई दिल्ली : पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने देश में कुकिंग गैस (LPG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को लेकर नए और सख्त नियम लागू किए हैं। सरकार की “एक परिवार, एक गैस कनेक्शन” पॉलिसी के तहत जारी इन गाइडलाइंस का मुख्य मकसद गैस की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना और सब्सिडी बांटने में ट्रांसपेरेंसी पक्का करना है। अगर कंज्यूमर तय समय में इनका पालन नहीं करते हैं, तो उनकी गैस सप्लाई बंद हो सकती है।
नए नियमों के तहत ये हैं खास बदलाव और ज़रूरी गाइडलाइंस:
1. डुअल PNG और LPG कनेक्शन पर रोक
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जिन घरों में पहले से PNG कनेक्शन हैं, वे अब घरेलू LPG सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने साफ किया है कि PNG नेटवर्क वाले इलाकों में इन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कंज्यूमर को अपनी मर्ज़ी से अपने LPG कनेक्शन सरेंडर करने होंगे। ऐसा न करने पर तेल कंपनियाँ (इंडेन, भारत गैस, HP गैस) LPG कनेक्शन ब्लॉक कर देंगी और रीफ़िल बुकिंग रोक देंगी। कस्टमर अपना सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेने के लिए सिलेंडर और रेगुलेटर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर सकते हैं।
2. सिलेंडर बुकिंग के लिए लॉक-इन पीरियड
सिलेंडर की गैर-कानूनी जमाखोरी और एडवांस बुकिंग को रोकने के लिए, बुकिंग के बीच एक कम से कम समय तय किया गया है:
शहरी इलाके: कस्टमर अपने पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के कम से कम 25 दिन बाद ही अपना अगला सिलेंडर बुक कर पाएँगे।
ग्रामीण इलाके: ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में, सिलेंडर बुकिंग के बीच 45 दिन का गैप ज़रूरी होगा।
3. e-KYC और बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन ज़रूरी
सभी एक्टिव LPG कस्टमर को आधार-बेस्ड e-KYC प्रोसेस पूरा करना ज़रूरी है। इसके बिना, रीफ़िल बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा, ₹10 लाख या उससे ज़्यादा सालाना टैक्सेबल इनकम वाले कस्टमर को LPG सब्सिडी के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है।
4. सुरक्षित डिलीवरी के लिए DAC सिस्टम
गैस चोरी रोकने के लिए, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) सिस्टम ज़रूरी कर दिया गया है। सिलेंडर की डिलीवरी तभी हो पाएगी जब कस्टमर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP डिलीवरी एजेंट के साथ शेयर करेंगे। कस्टमर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी परेशानी से बचने और तुरंत पालन करने के लिए अपने सबसे पास के गैस डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके अपना e-KYC स्टेटस चेक करें।
