लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन को लेकर राज्य सरकार ने नियमों को स्पष्ट करते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक, हिंसक तरीकों से व्यवस्था बदलने की मंशा रखने वाले संगठनों से जुड़े लोगों की सरकारी नियुक्ति के लिए पात्रता की जांच की जाएगी। हालांकि, केवल राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अयोग्य नहीं माना जाएगा। शासनादेश में प्रदेश के विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती…
यूपी में सरकारी नौकरी के लिए सख्त होंगे नियम: हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता पर लगेगी रोक, 30 दिन में देनी होगी सत्यापन रिपोर्ट
