लखनऊ/सहारनपुर : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टियों के गठबंधन ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अब तक भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन तीसरे मोर्चे की दस्तक से चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ गई है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन नए राजनीतिक समीकरण तैयार कर सकता है।
दोनों दलों की नजर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 150 सीटों पर है। इनमें लगभग 70 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बताई जा रही हैं। दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की रणनीति के तहत यह गठबंधन चुनाव में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि, इसका वास्तविक असर चुनावी नतीजों पर कितना पड़ेगा, यह उम्मीदवारों की ताकत और स्थानीय समीकरणों पर निर्भर करेगा।
सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर नजर
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर है। यदि पार्टी इन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका वाली सीटों पर एआईएमआईएम की सक्रियता सपा के लिए चुनौती बन सकती है।
एआईएमआईएम मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बुलंदशहर, शामली, बागपत सहित मुरादाबाद, रामपुर, संभल और अमरोहा में अपनी चुनावी गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी में है। 14 नवंबर को ओवैसी की मेरठ में प्रस्तावित जनसभा को भी इसी रणनीति के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चंद्रशेखर की नजर दलित वोट बैंक पर
आजाद समाज पार्टी (आसपा) के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का मुख्य आधार दलित समाज रहा है। बसपा की कमजोर होती राजनीतिक स्थिति के बीच आसपा दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी के साथ गठबंधन से पार्टी मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की उम्मीद भी कर रही है।
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए इसी सामाजिक आधार को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में नए गठबंधन की रणनीति सपा और बसपा दोनों के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकती है।
भाजपा को फायदा या विपक्ष की नई चुनौती?
राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस गठबंधन के संभावित प्रभाव को लेकर अलग-अलग राय है। कुछ का मानना है कि दलित-मुस्लिम मतदाताओं का एक मंच पर आना सपा और बसपा के चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है तथा कुछ सीटों पर भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है। वहीं, दूसरी राय यह है कि गठबंधन का प्रभाव सीमित रहेगा और पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाना आसान नहीं होगा।
विपक्षी वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए कुछ सीटों पर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हर सीट पर इसका एक जैसा असर नहीं पड़ेगा। उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दे और जातीय-सामाजिक समीकरण चुनावी परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
‘दिलों का गठबंधन’ बनाने का दावा
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान का कहना है कि यह केवल राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि दिलों का गठबंधन होगा और पश्चिमी यूपी की सियासत में बड़ा परिवर्तन लाएगा।
वहीं, आसपा राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य संजय हरित का दावा है कि गठबंधन से दलित और मुस्लिम समाज एकजुट होंगे तथा इसका असर विधानसभा चुनाव के परिणामों में दिखाई देगा। उनके मुताबिक, तीसरा मोर्चा खड़ा होने से विरोधी दलों को चुनाव में चुनौती मिलेगी।
फिलहाल इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सामाजिक समर्थन को वास्तविक वोटों में बदलने की होगी। यदि दोनों दल अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार उतारने और मतदाताओं को एकजुट करने में सफल रहे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है।
