लखनऊ : बजट में युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए चार नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 9वां बजट गुरुवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आठ लाख, आठ हजार 736 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। यूपी सरकार ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए इस बजट में कई घोषणाएं की हैं।
नौकरी के साथ-साथ स्टार्टअप और उद्योग के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने के लिए चार नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज/चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
बजट में युवाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसे बिंदुवार आगे पढ़ें-
- 92,919 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी
- वर्ष 2017 से दिसंबर 2024 तक कांस्टेबल एवं समकक्ष, उपनिरीक्षक एवं समकक्ष तथा लिपिक संवर्ग आदि के विभिन्न पदों पर कुल 1,56,206 भर्तियां की गईं।
- वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के 92,919 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
- लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयों की संख्या और 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है।
- 2066 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
- वर्तमान में प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में 11,800 एमबीबीएस सीटें तथा 3971 पीजी सीटें उपलब्ध हैं।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-2026 में कुल 10,000 यूजी पीजी सीटें जोड़ने की घोषणा की है, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को दी जाएंगी। इसके लिए करीब 2066 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सीटों की कुल संख्या 120 थी। शैक्षिक सत्र 2024-2025 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 250 कर दी गई।
- बलिया एवं बलरामपुर जिलों में स्वायत्तशासी राज्य मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए क्रमश: 27 करोड़ रुपए एवं 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अंतर्गत राज्य में 23.203 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-20217 के अंतर्गत 7,004 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
- राज्य सरकार की डाटा सेंटर नीति के अंतर्गत पूर्व में लक्षित 03 डाटा सेंटर पार्क के स्थान पर संशोधित नीति के अंतर्गत राज्य में 08 डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अनुमानित 30,000 करोड़ रुपये का निवेश तथा 900 मेगावाट क्षमता होगी।
- सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, 2024 प्रख्यापित की गई है।
- सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए समर्पित प्रावधान शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है।
- प्रदेश में 8 अत्याधुनिक उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रथम उत्कृष्टता केन्द्र तथा आईआईटी कानपुर नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रथम उत्कृष्टता केन्द्र तथा आईआईटी कानपुर परिसर में ड्रोन उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना कर इन्हें क्रियाशील कर दिया गया है।
वर्ष 2017 में जब हमने कार्यभार संभाला था, तब प्रदेश में औद्योगिक विकास पूरी तरह से रुका हुआ था।
उद्योग प्रदेश से विस्थापित हो रहे थे। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उद्योग प्रदेश में आएंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास से कुछ भी संभव है।
- यूपी में चार नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण
- राज्य सरकार ने यूपी में चार नए एक्सप्रेस-वे बनाने का निर्णय लिया है।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से फर्रुखाबाद होते हुए गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जिला हरदोई तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
- बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए करीब 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। करीब साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। Saharanpur
