हरियाणा : हरियाणा सरकार ने राज्य में गिरते लिंग अनुपात को सुधारने और गैर-कानूनी लिंग जांच जैसी प्रथाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। सरकार ने “सेव द गर्ल चाइल्ड” मुहिम को और असरदार बनाने के लिए जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
डॉ. मिश्रा ने सभी सिविल सर्जनों को अगले तीन वर्किंग डेज़ के अंदर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय कमेटी और जिला टास्क फोर्स की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया है। इन मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे ताकि जिले में चल रही गतिविधियों की समीक्षा की जा सके और गैर-कानूनी सेक्स जांच पर असरदार तरीके से रोक लगाई जा सके।
उन्होंने यह भी साफ किया कि इन कमेटियों की मीटिंग सिर्फ फॉर्मैलिटी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि रेगुलर होनी चाहिए। इससे ज़िला लेवल पर मॉनिटरिंग मज़बूत होगी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। सरकार का मानना है कि लगातार मॉनिटरिंग और तुरंत कार्रवाई से गैर-कानूनी कामों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार पहले से ही “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” कैंपेन के तहत कई स्कीम चला रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के इस नए सख़्त रुख को उसी कैंपेन को आगे बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि समाज में बेटियों के प्रति पॉज़िटिव सोच बनाने के लिए सिर्फ़ कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सोशल अवेयरनेस भी ज़रूरी है।
हरियाणा लंबे समय से अपने खराब लिंग अनुपात के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार और सामाजिक संगठनों की कोशिशों से सुधार हुआ है। अब सरकार इस सुधार को परमानेंट बनाने के लिए और ज़्यादा सख़्ती और मॉनिटरिंग पर ज़ोर दे रही है।
