CM Kejriwal : दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर मिली जमानत, जानिये कब कब क्या हुई कार्यवाई ?

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इस साल जुलाई महीने में शीर्ष अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस तथ्य पर विचार करते हुए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है, और सीएम केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक की कैद का सामना करना पड़ा है। इस मामले में कानूनी सवाल शामिल हैं। एक बड़ी बेंच द्वारा गहन विचार की आवश्यकता है। CM Kejriwal

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो सीएम केजरीवाल अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो, वह आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। इसमें कहा गया था कि “वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।” CM Kejriwal

उत्पाद नीति मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल की ओर से कब क्या किया गया।

13 सितंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत दी। हालाँकि, दो-न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी विशेष याचिका को खारिज कर दिया।

6 सितंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जेलों में बंद दोषियों की सजा माफी याचिका पर विचार करने में देरी को हरी झंडी दिखाई, जबकि सीएम केजरीवाल खुद न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल से आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते।

6 सितंबर 2024: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया और सीएम केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया.

9 अगस्त 2024: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी होने की उम्मीद में उन्हें असीमित समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। उत्पाद शुल्क नीति मामला.

27 अगस्त 2024: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी, उन्हें नियमित रूप से मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने और मुकदमे के शीघ्र निपटान में सहयोग करने का निर्देश दिया।

14 अगस्त 2024: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया, साथ ही जमानत की मांग वाली एक अलग याचिका पर भी नोटिस जारी किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया. CM Kejriwal

5 अगस्त 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और उनसे अंतरिम जमानत पर रिहाई की मांग वाली याचिका के साथ ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा।

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