चंडीगढ़, 3 जनवरी। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानोंको अफ्रीकी देशों में भेजकर व्यापक कृषि क्षमताओं का लाभ उठाने की योजना बना रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रयास का उद्देश्य हरियाणा के मेहनती कृषक समुदाय को नए अवसर प्रदान करना है।
अफ्रीकी राष्ट्र के राजदूत के साथ चर्चा के बादराज्य सरकार एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है और इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए शीघ्र ही एमओयू का आदान-प्रदान किया जाएगा।
एमओयू के बाद हरियाणा सरकार द्वारा इच्छुक किसानों को इस अनूठे अवसर का लाभ लेनेके लिए आमंत्रित किया जाएगा। तत्पश्चात किसान समूहों का गठन किया जाएगा और उन्हें अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा, जहां वे अपनी कृषि विशेषज्ञ का उपयोग कर वहां उपलब्ध कृषि परिदृश्य से लाभ उठा सकते हैं। विदेश भेजने से पहले सरकार उन्हें विदेश में कृषि प्रयासों में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिएव्यापक प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी।
मनोहर लाल ने बताया कि औद्योगिकीकरण और अन्यविकासात्मक गतिविधियों के कारण हरियाणा में घटती भूमि जोत से सरकार ने राज्य के किसानों के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए पहल की है। मध्य प्रदेश और अन्यराज्यों में सफल कृषि उद्यमों से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा भी इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोहराएगा।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा किराज्य सरकार प्लेसमेंट के लिए युवाओं को विदेशों में अवैध तरीके से भेजे जाने पररोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इच्छुक व्यक्तियों के लिए वैध अवसरों की सुविधा केलिए सरकार ने विदेशी सहयोग विभाग और ओवरसीज प्लेसमेंट सेल की स्थापना की है। इनका कार्य विदेश में रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे युवाओं की नियुक्ति के समन्वय के लिए कार्य करना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण एचकेआरएन के माध्यम सेदिया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इजरायल में मैनपावर की मांग के अनुरोध में हमने विज्ञापन जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप 4000 युवाओं ने विदेशों में रोजगार हेतु रुचिव्यक्त की। इन्हें एमडीयू, रोहतक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए कानूनीतरीके से विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 15 जनवरीके आसपास अगला विज्ञापन जारी किया जाएगा।
आगामी नगर निगम चुनावों के संबंध में पूछे गएसवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश नगर पालिकाओं के लिएवार्ड बंदी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसे अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद इन नगर पालिकाओं के लिए चुनाव निर्धारित किए जाएंगे।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक विशेष विधेयक लाकर 58 वर्ष की आयु तकअतिथि शिक्षकों के रोजगार को सुरक्षा प्रदान की है। फिलहाल उनकी सेवाओं के नियमितीकरणका कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही नियमित भर्ती के प्रयास भी जारी हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में “भर्ती रोको गैंग” व्यवधान पैदा कर रहे हैं। राज्य भर में भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से इन बाधाओं की निगरानी और समाधान कर रही है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 60 प्रतिशत जन संवाद कार्यक्रम पहले ही सफलतापूर्वक संचालित किये जा चुके हैं। प्रति कार्यक्रम लगभग 800 व्यक्तियों की प्रभावशाली औसत उपस्थिति के साथ, ये इंटरैक्टिव सत्र इस वर्ष 25 जनवरी तक जारी रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा का सफल आयोजन करने के मामले में हरियाणा देश में अग्रणी है, जो हमारे लिए गौरव की बात है।
