हरियाणा : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों की ज़मीन पर नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले साल एक खास पॉलिसी बनाई जाएगी। इस पहल का मकसद किसानों को केमिकल-फ्री खेती अपनाने, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और पर्यावरण सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लगभग 800 एकड़ ज़मीन सिर्फ़ उन किसानों को लीज़ पर दी जाएगी जो उस ज़मीन पर कम से कम अगले 10 सालों तक नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती करने का वादा करते हैं। सरकार का मानना है कि लंबे समय के लीज़ अरेंजमेंट से किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए ज़रूरी स्थिरता और भरोसा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद बनाने के लिए भी खास कदम उठाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से सर्टिफाइड नेचुरल और ऑर्गेनिक किसानों को पांच सालों तक हर एकड़ हर साल ₹10,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे किसानों को ऑर्गेनिक खेती की शुरुआती चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी और वे इस तरीके को ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ अपना सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को ऑर्गेनिक खेती के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए एक सर्टिफिकेशन बॉडी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इससे किसानों को सर्टिफिकेशन लेने में आसानी होगी और मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को बेहतर पहचान और वैल्यू मिलेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन, सस्टेनेबल खेती और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कमिटेड है। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने वाली यह पॉलिसी न केवल किसानों को फायदा पहुंचाएगी बल्कि हेल्दी फूड प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और ग्रामीण इकॉनमी को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
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