लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर “माँ के नाम एक पेड़” अभियान के तहत आम का पेड़ लगाकर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचेगा तो प्रकृति बचेगी और प्रकृति बचेगी तो जीव-जगत भी बचेगा। इसलिए हर नागरिक को मातृभूमि के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पिछले नौ सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2017 में सत्ता संभालने के बाद डबल इंजन की सरकार ने वन महोत्सव के मौके पर 5 करोड़ पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू किया था। उस समय हमारे सामने कई चुनौतियां थीं। हमारे पास न तो नर्सरी थीं और न ही इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव था, लेकिन वन और दूसरे विभागों ने इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया।
CM योगी ने कहा कि नौ साल के अंदर राज्य में 242 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए गए। इससे राज्य का फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा। तीन साल पहले, PM मोदी ने प्रकृति और मातृभूमि के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आभार जताने के तरीके के तौर पर “माँ के नाम पर एक पेड़” कैंपेन शुरू किया था। इस कैंपेन के तहत आज बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का अभियान शुरू होने वाला है। CM योगी ने भगवान श्री राम के उद्घोष, “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” का भी ज़िक्र किया और कहा कि हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी माँ और मातृभूमि के प्रति आभार जताए।
पर्यावरण की रक्षा करना मातृभूमि के प्रति सबसे बड़ी ज़िम्मेदारियों में से एक है। जहाँ राज्य सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का प्रोग्राम चला रही है, वहीं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और मौसम चक्र में बदलाव जैसी पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। सरकार यह पक्का करने की कोशिश कर रही है कि गाँव, शहर, ज़िले और राज्य प्लास्टिक-फ़्री हों। सिंगल-यूज़ प्लास्टिक को हतोत्साहित किया गया है और मिट्टी के बर्तनों को एक विकल्प के तौर पर बढ़ावा दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए क्ले आर्ट बोर्ड बनाने पर ज़ोर दिया है।
अप्रैल से जून तक, हर गांव और शहर के तालाबों से प्रजापति और कुम्हार समुदाय के लोगों को मुफ़्त मिट्टी देने का इंतज़ाम किया गया। उन्हें हाथ से चलने वाले, सोलर और इलेक्ट्रिक पॉटर के चाक दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी बचाने के लिए राज्य में कई कदम उठाए गए हैं और कई मॉडल पेश किए गए हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक तय एरिया से ज़्यादा बनी रिहायशी इमारतों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग को ज़रूरी कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने सभी से “माँ के नाम पर एक पेड़” कैंपेन के तहत पेड़ लगाने और उनकी सुरक्षा करने की अपील की। इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, के.पी. मलिक और बलदेव सिंह औलाख, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) संजय प्रसाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फॉरेस्ट) वी. हेकाली झिमोमी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और डिपार्टमेंट हेड सुनील चौधरी मौजूद थे।
