चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सरकारी डॉक्टरों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट (PG) बॉन्ड पॉलिसी में बड़े बदलाव करके हेल्थकेयर सर्विस और मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस नए सिस्टम से राज्य में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने और मरीजों को बेहतर हेल्थकेयर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (हेल्थ) डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि जिन डॉक्टरों ने सरकारी नौकरी में रहते हुए क्लिनिकल स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है, वे अब अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में काम करते रहेंगे। इससे राज्य भर के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने और लोगों को उनके अपने इलाकों में बेहतर हेल्थकेयर देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद हेल्थ डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना और उनकी सर्विस का बेहतर इस्तेमाल पक्का करना है। इससे राज्य के जिला अस्पतालों और दूसरे सरकारी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर सुविधाएं और मजबूत होंगी।
सरकार ने नॉन-क्लिनिकल और पैरा-क्लिनिकल सब्जेक्ट में PG डिग्री करने वाले डॉक्टरों के लिए भी साफ नियम लागू किए हैं। जो डॉक्टर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण का लाभ लेते हैं और प्री-क्लिनिकल या पैरा-क्लिनिकल विषयों में पोस्टग्रेजुएट कोर्स पूरा करते हैं, उन्हें मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के तहत मेडिकल शिक्षण संस्थानों में तीन साल तक सेवा देनी होगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से मेडिकल कॉलेजों में योग्य फैकल्टी की उपलब्धता बढ़ेगी और मेडिकल शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। मेडिकल छात्रों को अनुभवी और ट्रेंड फैकल्टी से मार्गदर्शन भी मिलेगा।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, नई पॉलिसी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के बीच बेहतर संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने का सिस्टम मजबूत होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव का सीधा फायदा मरीजों, मेडिकल छात्रों और पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को होगा, जिससे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी मजबूत होगी।
