चंडीगढ़, 14 मार्च। पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार कर्मचारियों के विभिन्न लंबित मुद्दों के मंथन पर जुट गई है।
इस कड़ी में आज वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने आज शिक्षा, राजस्व और सहकारिता विभागों से जुड़े विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें करके उनके मसलों और मांगों पर मंथन किया।
बैठक के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी के सदस्य कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा भी शामिल थे। कमेटी ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं द्वारा दिए गए मांग पत्रों में दर्ज मुद्दों संबंधी विस्तार में चर्चा की। इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा के दौरान स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव कमल किशोर यादव, सचिव राजस्व विभाग अलकनन्दा दयाल, वित्त सचिव गुरप्रीत कौर सपरा, विशेष सचिव-कम-डीजी (स्कूल) विनय बुबलानी और अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता (एडमिन) गुलप्रीत सिंह औलख ने सब-कमेटी को विभागों द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुसार व्यवहारिकता, मौजूदा स्थिति और वित्तीय जिम्मेदारी संबंधी अपडेट दिए।
कैबिनेट सब-कमेटी ने विभागों के अधिकारियों को संगठनों द्वारा उठाई गईं जायज मांगों का जल्द हल करने के निर्देश दिए। विचार-विमर्श के दौरान यूनियन के नेताओं द्वारा साझे किए गए कुछ मुद्दों के बारे में सब-कमेटी ने उनसे सार्थक समाधान के लिए सुझाव मांगे। सब-कमेटी ने यूनियन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के लंबित कई मसलों को हल कर लिया है और उनके मसलों को जल्द हल करने के लिए प्रयासशील है।
आज कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा जिन संगठनों के साथ बैठकें की गईं उनमें सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे-मील ऑफिस एम्पलायज़ यूनियन, पंजाब नंबरदार यूनियन, लैंड मारगेज बैंक एम्पलॉयज यूनियन, मिड-डे-मील और सफाई वर्कर्स यूनियन, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, बेरोजग़ार सांझा मोर्चा, अनएडिड स्टाफ फ्रंट, और पंजाब तनख़्वाह स्केल बहाली सांझा फ्रंट शामिल थे।
