चंडीगढ़, 7 फरवरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में भविष्य में अवैध कॉलोनियां बनने से रोकने के लिए गैर कानूनी कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए अधिकारियों को बिल का मसौदा तैयार करने के आदेश दिए हैं।
राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए एन. ओ. सी. की शर्त खत्म करने के हालिया फैसले की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह आदेश अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद आम जनता को सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून बनाने की बेहद जरूरत है।
मान ने अधिकारियों को विधानसभा के अगले सत्र से पहले नए बिल का मसौदा तैयार करने के लिए कहा जिससे विधान सभा से इसकी मंजूरी ली जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजर सपने दिखा कर लोगों को लूटते हैं और अपनी अवैध कॉलोनियां बेच देते हैं। ठगे गए लोग इन कलोनियों में बुनियादी सहूलियतों के लिए दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं।
मान ने कहा कि कलोनाईजर अवैध तरीके से पैसा बना लेते हैं, जबकि उनकी गलत कार्यवाहियों का हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिना मंजूरी लिए प्लाट बेच रहे कलोनाइजरों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में अवैध कॉलोनियां बनाने की इजाजत नहीं देगी और इस जुर्म में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
मान ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध सख़्त कानून लाया जाएगा, जो पंजाब में किसी भी तरह अवैध कॉलोनी बनने से रोकने का काम करेगा।
