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UCC : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर की गई थी। याचिका में अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजैल अहमद अयूबी आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के समक्ष पेश हुए। जिसमें मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा शामिल हैं। अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष दो बिंदु रखे पहला, सूची तीसरी प्रविष्टि 5 के तहत किसी भी प्रांतीय सरकार को समान नागरिक संहिता बनाने और लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि अनुच्छेद…