देहरादून : हरिद्वार में कथित भूमि घोटाले को लेकर चल रही जांच में अब तक 24 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। खास बात यह है कि जांच के दौरान प्रक्रिया का पालन न करने से जुड़े राज भी सामने आए हैं। अगले एक सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने की भी तैयारी है। हरिद्वार के सराय में खरीदी गई करीब 38 बीघा जमीन के मामले की जांच जल्द ही पूरी होने वाली है। मामले की जांच की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को दी गई है। उन्होंने जांच से जुड़े सभी तथ्य जुटाने के बाद अब रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी कर ली है।
इस मामले में जांच अधिकारी रणवीर सिंह चौहान ने खरीदी गई जमीन के क्षेत्रफल का निरीक्षण करने के अलावा संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की है। इतना ही नहीं इस मामले में अब तक 24 अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा चुकी है। जिला प्रशासन और नगर निगम के अफसरों से पूछताछ की गई। नगर निगम द्वारा करीब 54 करोड़ में खरीदी गई इस जमीन के मामले में जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। इसके अलावा उन लोगों से भी पूछताछ की गई है, जिन्होंने यह जमीन नगर निगम को बेची।
एक तरफ जहां नगर निगम द्वारा जमीन खरीदने के प्रस्ताव से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा इस जमीन को खरीदने से ठीक पहले इसके भू-उपयोग परिवर्तन (143) की प्रक्रिया को भी खंगाला गया है। जमीन खरीदने की पूरी प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में है। नगर निगम हरिद्वार द्वारा सराय में जिस पूरी प्रक्रिया के तहत यह जमीन खरीदी गई, वह पूरी प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में है। इतना ही नहीं भू-उपयोग परिवर्तन की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं।
कुल मिलाकर जमीन की कीमत में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार भू-उपयोग परिवर्तन की भूमिका पर पूरा फोकस जांच की जा रही है। मौजूदा हालात यह भी इशारा कर रहे हैं कि मामले की जांच रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारियों को भी सवालों के घेरे में आना पड़ सकता है। फिलहाल आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने दस्तावेज और बयान लेकर यह जांच पूरी कर ली है। अब तय नियमों के अनुसार अंतिम सारांश लिखा जाना बाकी है। वहीं, इस मामले में चार अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले एक सप्ताह में इससे जुड़ी जांच रिपोर्ट पूरी हो सकती है। Uttrakhand News
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