लखनऊ : गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए बंगाली हिंदू परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया गया, जो फिलहाल मेरठ में रह रहे हैं। उनके पुनर्वास के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार मेरठ की मवाना तहसील के नगला गोसाई गांव में एक झील के पास अवैध रूप से ज़मीन पर कब्ज़ा करके रह रहे हैं।
इन 107 परिवारों में से आठ परिवार रोज़गार के कारण कई सालों से कहीं और रह रहे हैं। फिलहाल 99 परिवार वहीं रह रहे हैं। उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। हर परिवार को पुनर्वास के लिए आधा एकड़ ज़मीन दी जाएगी। यह ज़मीन 30 साल की लीज़ पर दी जाएगी। लीज़ को दो बार 30-30 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है, जिससे कुल लीज़ अवधि 90 साल हो जाएगी।
सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार विस्थापित हिंदुओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वे पाकिस्तान से हों या अफगानिस्तान से। सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मेरठ का यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित था, और अब कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
