चंडीगढ़ , 9 जनवरी। हरियाणा के गांवों को शहरों जैसा डेवलप किया जा रहा है। प्रदेश सरकार एक मजबूत व्यवस्था बनाकर यह काम कर रही है।
यह जानकारी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने टोहाना के गांव पिरथला में एक कार्यक्रम के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि गांवों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं लागू की गई है। 108 गांवों में सीवरेज प्रणाली विकसित की जा रही है और गांवों में एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने इस दौरान डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया जबकि टोहाना विधानसभा क्षेत्र के 174 करोड़ 61 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने एक नई व्यवस्था बनाकर हर क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में 11 एक्सप्रेस हाईवे बनाये जा रहे है। डबवाली से पानीपत तक बनने वाले हाईवे का काम जल्द शुरू होगा, उसका टोहाना विधानसभा क्षेत्र को भी लाभ होगा। 35 नेशनल हाइवे पर काम चल रहा है। सड़कों का जाल बिछाकर कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक को 25-25 करोड़ रुपये मंजूर करके क्षेत्र के सड़कों के विकास कार्य कराये है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने लोगों में भ्रम फैला रहा है कि पोर्टल से लोगों को परेशानी हो रही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पोर्टल के माध्यम से लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना सरल हुआ है। लोगों को अब योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को स्वतः ही पेंशन बन रही है और राशन कार्ड बनाने का काम सरल हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीपीएल का दायरा बढ़ा है। देश में 1.20 लाख सालाना आय वालों को बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है जबकि हरियाणा में जिसकी आय 1.80 लाख रुपये सालाना है उन्हें बीपीएल की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज सिस्टम को मजबूती दी है। उन्होंने बताया कि 2000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से गांवों को ग्रांट जारी की जा रही है। जनसंख्या के आधार पर पंचायतों को वित्तीय सहायता के लिए ग्रांट दी है। उन्होंने कहा कि बीसीए वर्ग को आठ प्रतिशत और महिलाओं को पचास प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। राशन डिपो में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया देकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा के मजदूरों को 357 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है।
इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गठबंधन की सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। गली-नाली के विकास से आगे गांवों में 9 सूत्री कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाये रखने की अपील करते हुए जल संरक्षण और पर्यावरण के लिए काम करने का आह्वान किया। पंचायत मंत्री ने कहा कि चुनावों के समय उन्होंने जो वादे किए थे उस पर सरकार में काम किया गया है।
