1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी (ओटीडीई) के लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्य बड़ा है। पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड भी विभागों की सक्रियता को दर्शाता है। हमारी नीति और योजना सही है। बड़े लक्ष्य के लिए हमें अपनी गति और तेज करने की जरूरत है। इसकी नियमित निगरानी होनी चाहिए। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। नोडल अधिकारी साप्ताहिक, प्रमुख सचिव स्तर पर पाक्षिक और विभागीय मंत्री स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक करें। UP News
सटीकता के साथ आंकड़ों का संग्रह जरूरी है। इसके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपी) से संवाद और समन्वय करें। उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। सही आकलन के लिए सांख्यिकी अधिकारियों के लिए विभागवार कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित करें। आंकड़े जितने शुद्ध होंगे, लक्ष्य के लिए हम उतने ही बेहतर प्रयास कर पाएंगे। वर्ष 2023-24 में प्रदेश की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) करीब 16 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह स्थिति उत्साहवर्धक है। चालू वर्ष का लक्ष्य 25 प्रतिशत है। सभी विभागों को अपने प्रयास तेज करने होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। सही नीति और सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। UP News
हर क्षेत्र में अवसर हैं, हमें नवाचारों को बढ़ावा देना होगा। कृषि क्षेत्र में बीज पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाना होगा, इसके लिए बीज पार्क जैसे प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। किसानों को दलहन, तिलहन, बाजरा अनाज बोने के लिए प्रोत्साहित करने और फसल विविधीकरण तथा बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की जरूरत है। अनाज, फल और सब्जियों के उत्पादन की वृद्धि दर को दोगुना करने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। बागवानी में ‘ब्लॉक-वन क्रॉप’ जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को प्रशिक्षित करें, संसाधन उपलब्ध कराएं, नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। UP News
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर में बेहतरीन परिणाम देखने को मिले हैं। विनिर्माण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि दर उत्साहवर्धक है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें भूमि बैंक के विस्तार, नीतिगत सुधारों और व्यापार में सुगमता के लिए अपने प्रयास तेज करने होंगे। उत्तर प्रदेश में अनेक निवेशक आने को तैयार हैं। टेक्सटाइल पार्क, सोलर पार्क, प्ले पार्क के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। हमें इस अनुकूल अवसर का लाभ उठाना चाहिए। UP News
औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। सभी को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। औद्योगिक विकास और एमएसएमई के लिए ग्राम समाज की भूमि का उपयोग करने की व्यवस्था की गई है। लैंड पूलिंग नीति को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। ऐसी भूमि को चिन्हित करें जो आवंटित है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उनके बारे में उचित निर्णय लें। ‘बीमार इकाइयों’ को चिन्हित कर उनके समुचित उपयोग के बारे में निर्णय लें। औद्योगिक क्लस्टर की कार्ययोजना को आगे बढ़ाया जाए। निवेश और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले लंबित न रहें। UP News
ओटीडीई के लिए हमें निजी और सार्वजनिक निवेश को और बढ़ाना होगा। निवेशकों से संपर्क और संवाद की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। साथ ही नए क्षेत्रों के नए निवेशकों से संवाद करना होगा। उन्हें प्रदेश की यूएसपी से अवगत कराना होगा। निवेशकों तक पहुंच को और बेहतर बनाने की जरूरत है। सिंगल विंडो सिस्टम को और सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। राज्य सरकार ने गैर-परंपरागत ऊर्जा विकल्पों को बढ़ाने के लिए नीति जारी की है। हमें सोलर और बायोमास सेक्टर में निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हमें सोलर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। UP News
प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना का कवरेज बढ़ाने का प्रयास करें। होटल/रेस्तरां, परिवहन, संचार, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं और अन्य सेवाओं वाले तृतीयक क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, काशी, प्रयागराज, नैमिषारण्य इसके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पिछले 07 वर्षों में यहां व्यापक बदलाव आया है। पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में अब तक 62 करोड़ से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। पर्यटकों की यह आमद स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली है। अगले वर्ष प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसका पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। नैमिषारण्य, विंध्यधाम जैसे केंद्रों को चिन्हित कर उनकी बेहतर ब्रांडिंग की जाए। UP News
बौद्ध सर्किट का संबंधित देशों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। पर्यटन स्थलों पर जन सुविधाएं बेहतर की जाएं। आईटी से जुड़ी नीति जल्द जारी होगी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आईटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर आज आईटी/आईटीईएस का वैश्विक हब बनकर उभरा है। प्रदेश में आईटी/आईटीईएस परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रयास करें। लखनऊ में एआई सिटी के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, इससे जुड़ी नीति जल्द से जल्द लाई जाए। परियोजना पर काम तेज किया जाए। ड्रोन निर्माण, प्रशिक्षण के लिए भी हमें प्रस्ताव मिले हैं, इसकी बेहतर संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए हमें अपनी ड्रोन नीति को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। UP News
स्टार्ट अप रजिस्ट्रेशन के लिए कानपुर के साथ नोएडा में भी सुविधा कार्यालय शुरू किया जाए। परिवहन क्षेत्र की बेहतरी के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। वंचित क्षेत्रों के लिए बसें चलाई जाएं। निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाए। जलमार्ग परिवहन से संबंधित प्राधिकरण का गठन किया गया है, आने वाले दिनों में इस दिशा में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अस्पताल, आवास और होटल के लिए निजी क्षेत्र से बड़े प्रस्ताव मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में और तेजी आएगी। नियमों को सरल बनाएं, व्यावहारिकता का ध्यान रखें। निवेशकों की अपेक्षाओं को समझें। यह पूरा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ जीवन जीने की सुगमता की दृष्टि से भी उपयोगी साबित होगा। UP News
ओटीडीई के लिए हर विभाग का लक्ष्य पहले से तय है। इसकी प्रगति की निरंतर समीक्षा जरूरी है। हर विभाग का क्षमता निर्माण जरूरी है। सुधार के लिए कार्ययोजना बनाएं, उसे लागू करें। हर काम के लिए समय सीमा तय करें। यह वह राज्य है जहां 2016-17 में आबकारी से सिर्फ 12 हजार करोड़ राजस्व मिलता था, आज 52 हजार करोड़ राजस्व मिलता है। यानी कमी क्षमता की नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति की थी। UP News
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है कि नगर निकायों और ग्राम पंचायतों का आत्मनिर्भर होना। उनकी आय बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। गांव हो या शहर, हर जगह आम आदमी को अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल और बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकास खंडों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और जहां कहीं कमी हो, उसे दूर किया जाए। UP News
