सहारनपुर : सहारनपुर में अवैध खनन का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया अवैध खनन कर न सिर्फ पर्यावरण को नुक्सान पहुंचा रहे हैं बल्कि राजस्व को भी करोडो का नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने अवैध खनन रोकने के लिए एक बार फिर से टॉस्क फ़ोर्स का गठन किया है।
आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर की बेहट और नकुड़ तहसील इलाके के यमुना नदी किनारे खनन जोन से जाना जाता हैं। जहां बड़ी संख्या में स्टोन क्रेशर चल रहे हैं। जहां खनन माफिया रात के अँधेरे में अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। बिना प्रपत्रों के खनन का परिवहन किया जा रहा है। आलम यह है कि पकडे जाने के डर से बिना नंबर की गाड़ियों में खनन परिवहन हो रहा है। अवैध खनन को अंजाम देने के लिए खनन माफियाओं ने बाकायदा फील्डरों की टीम लगाईं हुई है। फील्डरों की यह टीम खनन जोन में अधिकारियों के आने-जाने पर निगरानी रखती है। अधिकारियों की रैकी कर खनन माफियाओं को सुचना देते रहते हैं। जिससे खनन माफिया अधिकारियों के पहुँचने से पहले अलर्ट हो जाते हैं।
दरअसल पश्चमी उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में खनन कारोबार सहारनपुर जिले में होता है। जिससे अरबो रूपये राजस्व विभाग की आमदनी होती है। लेकिन खनन माफिया एनजीटी और जिला प्रशासन की आँखों में धूल झोंक कर अवैध खनन का काला कारोबार कर न सिर्फ राजस्व विभाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि एनजीटी के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए पर्यावरण को भी नुकसान पंहुचा रहे हैं। जिला प्रशासन अवैध खनन के काले कारोबार को रोकने के लिए कार्यवाई तो कर रहा है लेकिन अपने रसूख और खादी का संरक्षण मिलने से बच निकलते हैं। इतना ही नहीं कई बार तो यहां के खनन माफिया चेकिंग करने गए अधिकारियों पर हमला भी कर चुके हैं। अवैध खनन से भरे वाहनों को निकालने के लिए बाकायदा फील्डरों की टीम बनाई हुई है। यह टीम जिला मुख्यालय से लेकर खनन जोन तक फैली हुई है। जो अधिकारीयों की रैकी कर उनकी लोकेशन खनन माफियाओं को सूचित करते हैं।
अवैध खनन की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शनिवार सबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई और अवैध खनन को रोकने के लिए स्पेशल टॉस्क फ़ोर्स का गठन किया। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि अवैध खनन में लिप्त दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही में तत्काल की जाये। उन्होंने कहा कि जांचाधीन मामलों की जांच शीघ्र पूरी की जाए तथा आगे की कार्यवाही में तेजी लाई जाए। जांच में लापरवाही बरतने पर जांच अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। नीलामी सम्बन्धी कार्यवाही समय से पूरी की जाए। पुलिस क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष अपने स्तर पर बिना नम्बर प्लेट, बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अथवा अस्पष्ट नम्बर प्लेट वाले वाहनों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी अगली बैठक में उपलब्ध कराएं तथा मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही भी करें।
डीएम मनीष बंसल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पकड़े गए ओवरलोड वाहनों की जारी की गई आरसी की वसूली सख्ती से की जाए। एसडीएम, सीओ व संबंधित थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में उनके क्षेत्र में अवैध खनन न होने पाए। यदि किसी थानाध्यक्ष के क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना जिला टास्क फोर्स को नहीं दी जाती है तो संबंधित थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसलिए सभी थानाध्यक्ष अवैध खनन की सूचना मिलते ही तत्काल टास्क फोर्स को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करती रहे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल, एसपी ग्रामीण श्री सागर जैन, एसडीएम सदर, नकुड़, बेहट, एआरटीओ एमपी सिंह, खनन अधिकारी सुभाष सिंह सहित संबंधित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। Illegal Mining In Saharanpur
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