हजारों किसान सीएम नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने पहुँचे, बैरिकेड्स पर चढ़कर किया प्रदर्शन – Farmers Protest In Patna

अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं का कहना है कि पिछले वर्षों में कई बार सरकार से मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब किसानों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है, तो आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिहार सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ज़मीन के मुआवजे की राशि तय करने के लिए ज़िला स्तर पर पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति ज़मीन के मुआवजे की दर के साथ-साथ ज़मीन की श्रेणी भी तय करती है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गाँव की ज़मीन को सात श्रेणियों में बाँटा है। व्यावसायिक भूमि, औद्योगिक भूमि, आवासीय भूमि, राजमार्गों और मुख्य सड़कों के दोनों ओर की भूमि, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि, तथा रेतीली, पथरीली और चंवर की भूमि। शहर की भूमि को छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें मुख्य भूमि पर स्थित व्यावसायिक और आवासीय भूमि शामिल है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, “किसानों की भूमि का अधिग्रहण पैसा मिलने के बाद ही किया जाना चाहिए। अभी सरकार जो भी भूमि अधिग्रहण कर रही है, वह बिना पैसा दिए हो रही है। किसानों को उनका पैसा तभी मिलता है जब वे अपने मुआवजे के लिए मुकदमा दायर करते हैं, इसीलिए हम सरकार की सभी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे हैं।” इस विरोध प्रदर्शन में शामिल 11 किसान संगठनों ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से एक संयुक्त माँग की है, जिसकी मुख्य माँग है-

किसानों की भूमि का अधिग्रहण उनकी सहमति से ही किया जाए। अधिग्रहित भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य से चार गुना अधिक दिया जाए। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को रोजगार और पुनर्वास की ठोस गारंटी दी जाए। जबरन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का उचित वर्गीकरण किया जाए ताकि बाजार दर पर मुआवजा दिया जा सके। मुआवजा राशि प्राप्त होने के बाद ही भूमि का अधिग्रहण किया जाए। उत्तर कोयल नहर परियोजना के कुटकु बांध में गेट लगाए जाएं। एमएलपी को कानूनी गारंटी मिले। बिहार की सभी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को तुरंत शुरू किया जाए। किसानों को कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए।