लखनऊ : उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान और उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय ने कैबिनेट के फ़ैसले की जानकारी दी।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य छात्रवृत्ति योजना को कैबिनेट मंज़ूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। जिसके लिए उन्हें विदेश में यूनाइटेड किंगडम के किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यह अवसर उत्तर प्रदेश के मेधावी आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी-शेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाएगी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ब्रिटेन के सहयोग से छात्रवृत्ति योजना तैयार की गई है। शेवनिंग ब्रिटिश काउंसिल की एक प्रशासनिक इकाई है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्नातकोत्तर उपाधि के लिए विदेश भेजा जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत पांच प्रतिभाशाली छात्रों को ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। एक छात्र पर 380000 से 42000 पाउंड का व्यय आएगा। मेधावी छात्रों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन जैसे संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिलेगा। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और ससेक्स विश्वविद्यालय में भी अध्ययन का अवसर मिलेगा।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जिला मुजफ्फरनगर में वेदांत विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव हेतु प्रायोजक संस्था को आशय पत्र जारी करने के संबंध में निर्णय लिया गया है।
- उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत केडी विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में निर्णय लिया गया है।
- उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।
- उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (यथा संशोधित), 2004 में संशोधन किया गया है।
- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जेएनआईडीए) में भूमि अधिग्रहण एवं परिसंपत्तियों के आवंटन पर उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट संख्या 4 को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय राज्यपाल की अनुमति/अनुमति प्राप्त करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया।
- छठे राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश का अंतरिम प्रतिवेदन (वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 हेतु) एवं राज्य सरकार का कार्य ज्ञापन (एटीआर) विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान सहायता योजना हेतु दिशा-निर्देशों के संबंध में 12 जून, 2023 के शासनादेश में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पारित।
- स्काई साइन एवं विज्ञापन हेतु अनुमति एवं नवीनीकरण अवधि के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305(1) में संशोधन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव।
- स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम हेतु राज्य वित्त आयोग की निधि से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
- “प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों (नाबार्ड वित्त पोषित) के पुनर्निर्माण हेतु परियोजना” हेतु व्यय प्रस्ताव, जिसकी लागत 56120.69 लाख रुपये (जीएसटी सहित) स्वीकृत की गई है।
- किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम 2002 में धारा-24(1)(ए) जोड़कर संशोधन हेतु विधेयक राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
- बदायूं, लखनऊ एवं गोरखपुर की 3 महिला बटालियनों के स्थान पर बदायूं जनपद की 1 महिला बटालियन (वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी) के लिए 82 नए वाहन क्रय करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
