प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, कहा कि मनरेगा के तहत 125 दिन का रोज़गार दिया जाएगा

The minister in charge reviewed the development works and law and order situation,125 days of employment would be provided under MNREGA.

सहारनपुर : सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और प्रभारी मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के संकल्प के तहत, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी सामुदायिक शौचालयों का ठीक से रखरखाव हो। सामुदायिक शौचालयों में साफ-सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को सामुदायिक शौचालयों का अचानक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही, पेशाबघरों की रोज़ाना सफाई की जानी चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में बचे हुए काम को पूरा करने के लिए जन प्रतिनिधियों से सहयोग का अनुरोध किया।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में, लोगों को वर्मीकम्पोस्ट, पूजा में इस्तेमाल होने वाले गोबर के उपले, गोबर से बना पेंट, गोबर आधारित कीटाणुनाशक और दाह संस्कार के लिए गोबर के लट्ठों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने नगर आयुक्त को शहर में श्मशान घाट चलाने वाली समिति के साथ चर्चा करने और एक बेहतर रणनीति बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक गाय एक परिवार का पालन-पोषण करती है; इसके महत्व को समझा जाना चाहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सरकारी स्कूलों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। इसके कई फायदे हैं और यह पर्यावरण के अनुकूल है। उन्होंने सभी विभागों को गौशालाओं में बने उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी से शौचालयों की सफाई के लिए गौशालाओं में बने गोबर आधारित कीटाणुनाशक का उपयोग करने को कहा गया। इस संबंध में, उन्होंने नगर निगम की कान्हा उपवन गौशाला की प्रशंसा की।

ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग, बिना नंबर प्लेट के खनन, और बिना माइनिंग टैग के खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में, जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रवर्तन कार्रवाई बढ़ा दी गई है और चेकपॉइंट भी स्थापित किए गए हैं। ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के संबंध में, जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि एक सेल बनाया गया है और सभी संबंधित विभागों को विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। इससे सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक विभाग जुर्माने की वसूली में तेज़ी लाने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, जिससे राजस्व संग्रह में भी योगदान मिल रहा है।

सुनील शर्मा ने आगे कहा कि अतिक्रमण रोकने के लिए एक बेहतर योजना बनाई जानी चाहिए। नगर निगम को इस मामले को प्राथमिकता देनी चाहिए। नदियों पर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। सभी विभागीय अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर इस संबंध में एक कार्य योजना विकसित करनी चाहिए। जिला पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें नोटिस भेजे जाने चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। कॉलोनियों के विकास से पहले अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। उन्होंने जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी को निर्देश दिया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) केवल यह सुनिश्चित करने के बाद ही कॉलोनियों को जारी किए जाएं कि सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड बैठक के तहत कॉलोनियों के विकास के संबंध में नियम बनाए जाने चाहिए।

उन्होंने बैठक से युवा कल्याण अधिकारी की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक के बाद, प्रभारी मंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों को विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) और विकसित भारत – जी राम जी (रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी) के तहत जन जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने प्रभारी मंत्री को जिले में किए गए विकास कार्यों और सराहनीय कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने प्रभारी मंत्री को कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की स्थिति के बारे में अवगत कराया।

इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री बृजेश सिंह, मेयर डॉ. अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मंगेराम चौधरी, विधायक नकुर मुकेश चौधरी, विधायक रामपुर मनिहारन देवेंद्र निम, विधायक गंगोह कीरत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी, नगर आयुक्त शिपु गिरि, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) संतोष बहादुर सिंह, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) सलिल कुमार पटेल, भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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