इतना ही नहीं, सतर्कता विभाग को और मज़बूत बनाने के लिए ढाँचे में संशोधन किया गया है। सतर्कता विभाग में 20 नए पद जोड़े जाएँगे। इस तरह सतर्कता विभाग में पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो जाएगी।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव :
राज्य में मौजूद पुलों की वाहन क्षमता बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई को मंज़ूरी मिल गई। सतर्कता विभाग के संशोधित ढाँचे को मंज़ूरी मिल गई, 20 नए पद जोड़ने को मंज़ूरी दी गई। पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 कर दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं एवं सामग्रियों की आपूर्ति हेतु राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया।
उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड की प्रथम भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी गई। राज्य कर विभाग में डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड के वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन पुत्र के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर भी मिलती रहेगी। Uttrakhand Dhami Government
