देहरादून : सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में धामी कैबिनेट ने 20 प्रस्तावों पर सहमति जताई है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले भारतीय सशस्त्र सेनाओं की वीरता और अदम्य साहस को सलाम करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के लिए वीर जवानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। वहीं, कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी-
- यूपीसीएल की व्यवस्था सुधारने के लिए तैयार नीति को मिली मंजूरी
- मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की राशि अधिक ब्याज देकर बैंक में रखी जाएगी, जिसके संशोधित नियमों को मिली मंजूरी
- बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मिली मंजूरी, 3 हजार लोगों को मिलेगा लाभ, पर्वतीय क्षेत्रों में 40 और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी
- गौ सदनों में निराश्रित गोवंश को रखने की नई नीति को मिली मंजूरी, डीएम को गौ शाला बनाने का अधिकार दिया गया। गौ शालाओं के लिए सरकार देगी 60 फीसदी सब्सिडी
- वित्त विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर ग्रेड 1 और ज्वाइंट कमिश्नर ग्रेड 2 की पदोन्नति के लिए सेवा नियमावली को मिली मंजूरी
- किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए नीति बनाई गई, उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मिली मंजूरी
राज्य बाल नीति को मिली मंजूरी
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई है। पहले साल में 2 हजार महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 30 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के प्रमुख सेवानिवृत्त अधिकारी को विभागाध्यक्ष घोषित करने का निर्णय
- मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लाने पर सहमति जताई, साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार आत्मिक सूक्ष्म योजना को मर्ज करने को मंजूरी दी गई
- तपोवन से गुंजापुरी, नरेंद्रनगर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को मंजूरी
आपको बता दें कि उत्तराखंड में रोपवे का जाल बिछाया जा रहा है। ऐसे में प्रस्तावित 50 रोपवे परियोजनाओं की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन के बाद उपयुक्त पाई जाने वाली रोपवे परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। रोपवे परियोजना बनने के बाद लाभ में हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना होगा? इससे संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
12 मीटर से कम और 12 मीटर से अधिक के उद्योगों के लिए फायर एनओसी के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं। पेयजल विभाग के अंतर्गत संचालित सजल योजना में कार्यरत कर्मचारियों को 2021 से 2026 तक के लिए उनके पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। जमीन की रजिस्ट्री अब वर्चुअली भी हो सकेगी, इसके लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है। नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है, नई पेंशन योजना की कट ऑफ डेट तय की गई है।
