चंडीगढ़, 8 जुलाई। हरियाणा सरकारद्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के आवंटियों को जल्द ही करोड़ों रुपयेका तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने प्लॉटों के एनहांसमेंट केलंबित मामलों के निपटान हेतु ‘विवादों का समाधान’ योजना के तहत अधिकारियों को एक नीतितैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत एनहांसमेंट की बकाया राशि को एकमुश्तजमा करने से लगभग 4400 से अधिक प्लॉट मालिकों के 2015 से 2019 के बीच लंबित एनहांसमेंट मामलों का समाधान करतेहुए उन्हें ब्याज में भी बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्रीनायब सिंह आज यहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षताकर रहे थे। बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा मंत्री श्री जेपी दलाल भीमौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय लोगों को राहत पहुंचानाहै, इसलिए एक प्रभावी नीति तैयार करके एनहांसमेंट के लंबित मामलों को व्यवस्थित तरीकेसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल विभागद्वारा क्रियान्वित की जा रही हाउसिंग योजनाओं के तहत भी इस प्रकार के विवादों का जल्दसमाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि एचएसवीपी द्वारा वर्तमान में ई-नीलामीके माध्यम से बेचे जा रहे प्लॉट का उचित सीमांकन (डिमार्केशन) करना सुनिश्चित करें,ताकि भविष्य में प्राधिकरण और आवंटी के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा न हो। इसकेअतिरिक्त उन्होंने मनसा देवी कॉम्पलेक्स पंचकूला में रेहड़ी-फड़ी वालों को उचित स्थानमुहैया करवाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि एचएसवीपी और श्री माता मनसा देवी श्राइनबोर्ड साथ मिलकर इस संबंध में एक नीति तैयार करे।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी विभागोंमें आपसी समन्वय स्थापित करने को लेकर पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुएकहा कि हरियाणा में भी अंतर्विभागीय मामलों के समाधान के लिए सभी विभाग आपसी तालमेलके साथ मिलकर कार्य करें, ताकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। इससे नकेवल परियोजनाओं की गति बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को तुरंत सुविधाएं मिलेंगी।
करीब 15,000 प्लाटोंकी ई-नीलामी की तैयारी
बैठक में बताया गया कि एचएसवीपीद्वारा जून 2021 से लेकर अब तक लगभग 25,000 प्लाटों का आवंटन ई-नीलामी द्वारा कियाजा चुका है, जिससे लगभग 27,000 करोड़ रुपये प्राधिकरण को मिले हैं। प्राधिकरण के पासअभी भी लगभग 70 हजार प्लॉट उपलब्ध हैं, जिसमें से आने वाले 3 महीने में लगभग15,000 प्लाटों की ई-नीलामी करने के लिए प्राधिकरण की पूरी तैयारी है। इससे लगभग प्रतिमाह 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये प्राधिकरण को प्राप्त होंगे।
