चंडीगढ़ 1 फरवरी। हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 91 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले भी मौजूदा सरकार ने प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है। आज की 264 कॉलोनियों का मिलाकर अब यह संख्या 2101 हो जाएगी। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह भी मौजूद थे। वहीं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता वर्चुअल रूप से जुडे़।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की नियमित होने वाली 91 कॉलोनियों में पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकूला में 21 और महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। इसी प्रकार, शहरी स्थानीय विभाग की शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां में अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरुक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9-9, पंचकूला की 3, सोनीपत की 41, गुरुग्राम की 44, कैथल और नूंह की 2-2 और भिवानी की 6 कॉलोनियां शामिल हैं।
इन कॉलोनियां में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार द्वारा 438 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजशेखर वुंडरू, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, बिजली निगमों के अध्यक्ष पी के दास, सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़, डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक पी सी मीणा, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक टी एल सत्यप्रकाश, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
