लखनऊ : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में जहां दलित संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है वहीं समाजवादी पार्टी भी इस फैसले के खिलाफ उतर आई है। दलित संगठनों ने 21 अगस्त यानि कल बुधवार को इस फैसले के खिलाफ भारत बंद का आव्हान किया है। वहीं भारत बंद को समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन देकर आंदोलन को मजबूती दे दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं को भारत बंद में शामिल होने की अपील की है।
समाजवादी पार्टी के एससी/एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट के उप वर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। राहुल भारती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण करके दलित समाज को बांटना चाहती है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं किया जाएगा। Lucknow
आपको बता दें कि इस अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में एससी-एसटी यानि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर दलित संगठनों ने भारत बंद का आव्हान किया गया है। 21 अगस्त यानि कल भारत बंद के समर्थन में समाजवादी पार्टी खुलकर सामने आ गई है। Lucknow
एससी/ एसटी प्रकोष्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक प्रधान मंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केबिनेट की बैठक में ख़ारिज करने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर भाजपा शासित प्रदेशों में वहां की सरकार तत्काल प्रभाव से लागु करने पर जोर दे रही है। जिससे भाजपा और आरएसएस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। भाजपा सरकार बाबा साहब के सविधान को बदलना चाहती है। Lucknow
सुप्रीम कोर्ट लगातार भारत के सविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। इस तरीका आदेश करके क्रीमी लेयर और उप वर्गीय का आदेश करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग को जो सम्मानजनक ताकत मिलती थी। उस ताकत कमजोर करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करती है। जो भी सविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका हम विरोध करेंगे। भाजपा चाहती है कि भारत का सविधान खत्म हो जिसकी पहल भाजपा सरकार ने कर दी है। Lucknow
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