नई दिल्ली : पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज़ भले ना आये लेकिन भारत से सिंधु जल संधि बहाल करने की अपील कर रहा है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया है। सूत्रों के मुताबिक़ इस पत्र में पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का यह कदम पड़ोसी देश में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। इसलिए पकिस्तान की आम जनता के लिए सिंधु जल संधि पर फिर से विचार करना चाहिए।

आपको बता दें कि पिछले महीने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पड़ोसी देश के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। सरकार ने फैसला किया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता, तब तक यह संधि निलंबित रहेगी। मंगलवार को भी विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता, भारत सिंधु जल संधि को बहाल नहीं करेगा।
विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान ने भी भारत के विदेश मंत्रालय को यही पत्र भेजा है, लेकिन भारत ने पड़ोसी देश की अपील पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार भी साथ-साथ नहीं चल सकते। तनाव और संघर्ष के मौजूदा दौर में भारत ने कई तरीकों से और कई मोर्चों पर पाकिस्तान को करारा झटका दिया है।
सिंधु जल संधि को रद्द करके भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ दी है, क्योंकि सिंधु नदी को पंजाब और पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। यह न केवल पीने के पानी की आपूर्ति करती है बल्कि पाकिस्तान की कृषि भी इसी पानी पर निर्भर है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5 प्रतिशत पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को करीब 80 प्रतिशत पानी मिलता है।
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