लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रविष्टि (मूल्यांकन) ऑनलाइन जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 28 मई 2025 कर दी है। यह फैसला समूह ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि मानव संसाधन पोर्टल की समीक्षा में पाया गया कि कुल 8,22,660 कर्मचारियों में से अभी तक केवल 4,01,219 ने ही अपना वर्क फ्लो जनरेट किया है। यह स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
कार्मिक विभाग के शासनादेश के अनुसार इस वर्ष से पहली बार समूह ‘सी’ और ‘डी’ के कर्मचारियों को ऑनलाइन वार्षिक प्रविष्टि प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पहले यह व्यवस्था केवल समूह ‘ए’ और ‘बी’ के कर्मचारियों के लिए थी। 17 जनवरी 2025 को जारी आदेश में सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बाद 20 मई 2025 को वर्क फ्लो जनरेट करने की अंतिम तिथि 25 मई तय की गई, लेकिन पोर्टल पर आधे कर्मचारियों द्वारा ही एंट्री दर्ज करने के कारण समय सीमा बढ़ानी पड़ी।
विशेष सचिव कुलदीप कुमार रस्तोगी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का वर्क फ्लो 28 मई तक जनरेट करा लें। यह व्यवस्था कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, फिर भी कर्मचारियों को तकनीकी दिक्कतों और जागरूकता की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
खासकर ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया नई है, जिसके कारण कई कर्मचारी समय पर एंट्री नहीं कर पाते। अधिकारियों का कहना है कि समय सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी दबाव के अपनी एंट्री पूरी कर सकेंगे। सरकार ने सभी विभागों से इस प्रक्रिया में अपने कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की है ताकि 28 मई तक सभी प्रविष्टियां की जा सकें। इस कदम से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मजबूत होगी बल्कि कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को भी अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा। Lucknow News
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