नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारों से इन राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा। यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पीठ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और अन्य राज्यों में धर्मांतरण से संबंधित कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती…
धर्मांतरण विरोधी कानून: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगा जवाब, याचिकाकर्ताओं ने अंतर-धार्मिक विवाहों में उत्पीड़न का आरोप लगाया – Suprim Court News
