20 रुपये के नकली सिक्कों की खेप बरामद, 10% कमीशन पर बाजार में खपाने का खुलासा; सहारनपुर में नेटवर्क की जांच

Fake 20Rs Coin

सहारनपुर : सहारनपुर में 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोटों से जुड़े मामले की जांच के बीच अब नकली सिक्कों का मामला सामने आया है। नगर कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने 20 रुपये के नकली सिक्के बाजार में चलाने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से करीब 1.20 लाख रुपये कीमत के नकली सिक्के बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन्हें बाजार में खपाने के लिए कमीशन का सिस्टम सामने आया है। पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी निवासी कुलदीप…

लखनऊ में BJP कोर कमेटी की बैठक, सेवा संकल्प अभियान और 2027 चुनाव की रणनीति पर मंथन

BJP Core Group Meeting in Lucknow

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी जगदीश पटेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत यूपी बीजेपी कोर कमेटी के अन्य सदस्य भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के…

PMO का फर्जी ID कार्ड बनाने में AI का इस्तेमाल, बॉडीगार्ड के पास मिली लोडेड रिवॉल्वर; कोर्ट में खुला राज

PM Modi's Event in Mumbai

मुंबई : महाराष्ट्र के मुंबई में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से जुड़ा अधिकारी बनकर घूम रहे 24 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी के बाद मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर AI टूल ChatGPT की मदद से फर्जी PMO पहचान पत्र और दस्तावेज तैयार किए थे। आरोपी के साथ एक हथियारबंद बॉडीगार्ड भी मौजूद था। सुरक्षा जांच के दौरान बॉडीगार्ड के पास से लोडेड रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहन पारेख के…

यूपी में जमीन के काम अब खटाखट, नामांतरण-पैमाइश और बंटवारा होगा आसान; योगी सरकार ने शुरू किए 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म

यूपी में जमीन के काम अब खटाखट, नामांतरण-पैमाइश और बंटवारा होगा आसान; योगी सरकार ने शुरू किए 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर लोगों की भागदौड़ कम करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भूमि विभाजन, EWS प्रमाण-पत्र और खतौनी जैसे कामों को आसान बनाने के लिए राजस्व परिषद ने तीन नई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुक्रवार को धारा 116 पोर्टल, ईडब्ल्यूएस पोर्टल और सरलीकृत खतौनी का शुभारंभ किया गया। इन सुविधाओं के जरिए आवेदन से लेकर प्रकरण के निस्तारण तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और उसकी…

निकाह से ठीक पहले दुल्हन ने दूल्हे को पहचानने से किया इनकार, बोली- फोटो वाला युवक नहीं आया

निकाह से ठीक पहले दुल्हन ने दूल्हे को पहचानने से किया इनकार बोली- फोटो वाला युवक नहीं आया

सहारनपुर : सहारनपुर में निकाह से ठीक पहले एक शादी समारोह में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब दुल्हन ने दूल्हे को पहचानने से इनकार करते हुए शादी करने से साफ मना कर दिया। दुल्हन का आरोप था कि रिश्ता तय करते समय उसे जिस युवक की तस्वीर दिखाई गई थी, बारात में उसके बजाय कोई दूसरा युवक दूल्हा बनकर पहुंचा है। मामला कुतुबशेर थाना क्षेत्र स्थित एक बरातघर का है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात मंडी थाना क्षेत्र के धोबीवाला मोहल्ले से बारात कुतुबशेर क्षेत्र के एक बरातघर…

धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: इंटर्न डॉक्टरों का बढ़ा स्टाइपेंड, खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित

Uttrakhand CM Dhami in Action Mode

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार 11 सितंबर को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, खेल और जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। बैठक का सबसे प्रमुख फैसला एमबीबीएस और पीजी के इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड को बढ़ाने से जुड़ा रहा। लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे इंटर्न डॉक्टरों को कैबिनेट के इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव में राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों की…

आम Vs खास! मंत्री की दीवार टूटी तो जागा सिस्टम, दौड़े अफसर; आम आदमी की बारी कब?

Remove term: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

देहरादून : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गुरुवार को सरकारी सिस्टम की सक्रियता को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने आम और खास के बीच प्रशासनिक तंत्र की तत्परता पर सवाल खड़े कर दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सरकारी आवास की दीवार को ड्रेनेज में अतिक्रमण और जलभराव से नुकसान की आशंका के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। एडीएम से लेकर एसडीएम, तहसीलदार और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ड्रेनेज की समस्या का कारण तलाशने में जुट गए। मामला कैंट रोड स्थित कैबिनेट मंत्री गणेश…

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट की दखल, 6.41 करोड़ की वसूली पर रोक; सरकार से मांगा जवाब

Mosque demolished on court orders

सहारनपुर/ प्रयागराज : सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विवादित मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने मस्जिद कमेटी से 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने के सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह आदेश मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में…

शामली में खेतों के ऊपर संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, किसानों को नलकूपों की रेकी का शक

शामली में खेतों के ऊपर संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, किसानों को नलकूपों की रेकी का शक

शामली : थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के गांव गोहरपुर के जंगल में गुरुवार सुबह खेतों के ऊपर संदिग्ध ड्रोन उड़ता दिखाई देने से किसानों में हड़कंप मच गया। खेतों में काम कर रहे किसानों ने ड्रोन को देखा तो नलकूपों की रेकी किए जाने की आशंका जताई। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी नलकूपों से चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। बनत निवासी किसान जयवीर ने बताया कि गुरुवार सुबह खेतों में काम करने के दौरान उन्होंने एक ड्रोन को खेतों के ऊपर उड़ते देखा। इस इलाके…

बिजली चोरी की जांच में लापरवाही, उन्नाव में विजिलेंस टीम पर उठे सवाल; 10.90 लाख की राजस्व हानि

Vigilance Team Commits Scam

उन्नाव : बिजली चोरी रोकने के लिए गठित विजिलेंस टीम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। सिधौली स्थित एक आटा चक्की में 22 जुलाई को हुई चेकिंग के दौरान बिजली चोरी के पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। बाद में विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों ने विजिलेंस की शुरुआती रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। जांच में विभाग को 10 लाख 90 हजार 376 रुपये की संभावित राजस्व हानि होने की बात सामने आई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम…