UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में पांच बीज पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित होने वाले बीज पार्क की स्थापना राज्य के 5 जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। राज्य सरकार की इस योजना के तहत पहला बीज पार्क लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिस पर 266.70 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय आएगा। बीज पार्क के जरिए बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग और हाइब्रिड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा पश्चिमी, तराई, मध्य, बुंदेलखंड और पूर्वी क्षेत्रों में कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे।
आपको बता दें कि गुरुवार को लोकभवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इन बीज पार्कों में निवेश करने वाले बीज कारोबारियों को सरकार कई तरह की रियायतें देगी, ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिल सके। बीज उद्योगों को 30 साल की लीज पर जमीन दी जाएगी, जिसे आवश्यकतानुसार 90 साल तक बढ़ाया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि एक बीज पार्क से करीब 1200 लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही करीब 40,000 बीज उत्पादक किसान सीधे तौर पर इन पार्कों से जुड़ सकेंगे। पूरे प्रदेश में पांच बीज पार्कों की स्थापना से 6000 प्रत्यक्ष और 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य है, जिसका कुल कृषि क्षेत्रफल 162 लाख हेक्टेयर है। यहां हर साल करीब 139.43 लाख क्विंटल बीज की जरूरत होती है, जबकि अभी इसकी पूर्ति के लिए प्रदेश को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है।
बीज पार्कों की स्थापना से यह निर्भरता खत्म होगी और स्थानीय स्तर पर किसानों को उचित दामों पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) में वृद्धि होने से उत्पादकता बढ़ेगी और इससे प्रदेश के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों को बीज आपूर्ति करने की स्थिति में होगा।
योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मांगलिक आयोजनों की सुविधा बढ़ाने के लिए ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मैरेज हॉल बनाने की योजना को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने इसका नाम पंचायत उत्सव भवन रखा है। पहले चरण में 71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में ये उत्सव भवन बनाए जाएंगे, जिन पर 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। प्रत्येक उत्सव भवन पर अनुमानित 1.41 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें 60 प्रतिशत धनराशि दानदाता द्वारा तथा 40 प्रतिशत धनराशि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। पंचायत उत्सव भवन के लिए भूमि का चिन्हांकन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा।
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