लखनऊ : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मांगी। उनके खिलाफ नाबालिग बच्चों के कथित सेक्सुअल हैरेसमेंट और दूसरे अपराधों के लिए केस दर्ज किया गया था। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट में अर्जी दाखिल करने से पहले इस मामले के बारे में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के ऑफिस को नोटिस भेजा गया है।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन दाखिल की। उन पर नाबालिग बच्चों के सेक्सुअल हैरेसमेंट और दूसरे अपराधों का आरोप है। FIR प्रयागराज के झूंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।
FIR में स्वामी सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी का नाम है। उन पर पिछले साल एक नाबालिग समेत दो लोगों का सेक्सुअल अब्यूज करने का आरोप है। शिकायत करने वालों में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और दो अन्य शामिल हैं। उन्होंने गुरुकुल और माघ मेले जैसे धार्मिक आयोजनों में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है।
यह कार्रवाई शनिवार को प्रयागराज में स्पेशल जज (POCSO एक्ट) के आदेश के बाद हुई। FIR POCSO एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। शिकायत में दो से तीन अनजान लोगों के नाम भी हैं। आरोप है कि आरोपियों ने खुद को धार्मिक गुरु बताकर नाबालिग और एक अन्य युवक का बार-बार यौन उत्पीड़न किया।
स्वामी सरस्वती ने हाल ही में माघ मेला आयोजकों पर मौनी अमावस्या पर उन्हें स्नान करने से रोकने का आरोप लगाया था। उन्होंने वाराणसी में रिपोर्टरों से कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और दावा किया कि इस साजिश में प्रयागराज का एक पुलिस अधिकारी शामिल है। तस्वीर में अधिकारी आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ केक काटते हुए दिख रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रशासन और पुलिस ने 18 जनवरी को उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी।
स्वामी सरस्वती ने आरोप लगाया कि पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत तुरंत FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई की। उन्होंने दावा किया कि कोर्ट का आदेश सबूतों के बजाय कानूनी फैसलों पर ज़्यादा केंद्रित था। उन्होंने इशारा किया कि कोई आशुतोष ब्रह्मचारी का समर्थन कर रहा था। उन्होंने वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी पर भी उन पर गोरक्षा अभियान से पीछे हटने का दबाव बनाने का आरोप लगाया।
