लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने 1,000 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे 500,000 से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलने की उम्मीद है। GCC एक ऐसी सुविधा है जहाँ एक बड़ी विदेशी कंपनी अपने ज़रूरी काम बाहरी वेंडरों को आउटसोर्स करने के बजाय अपने कर्मचारियों से करवाती है। अपने तेज़ी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उत्तर प्रदेश लंबी अवधि के निवेश के लिए ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश ग्लोबल कंपनियों के लिए एक बड़ा हब बन जाएगा।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने 1,000 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इससे 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक ऐसी सुविधा है जहाँ एक बड़ी विदेशी कंपनी अपने ज़रूरी काम बाहरी वेंडरों को आउटसोर्स करने के बजाय अपने कर्मचारियों से करवाती है। UP GCC पॉलिसी 2024 के ज़रिए, योगी सरकार ने ग्लोबल कंपनियों की सबसे बड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए स्पष्टता और दूरदर्शिता की नीति अपनाई है।
इन चिंताओं में मुख्य रूप से रेगुलेटरी अनिश्चितता और प्रक्रिया में देरी शामिल थी। इस चुनौती से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने एक स्पष्ट ढाँचा बनाया है ताकि निवेशक शुरू से ही नियमों, विनियमों और दायित्वों को समझ सकें। इससे भरोसे का माहौल बना है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज़ी आई है। नतीजतन, वर्तमान में राज्य में लगभग 90 GCC हैं। ज़मीन-आधारित प्रोत्साहन शुरुआती निवेश लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सरकार का मानना है कि शुरुआती चरणों में निवेशकों को इंफ्रास्ट्रक्चरल सहायता प्रदान करने से उन्हें लंबे समय तक राज्य से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यही कारण है कि अस्थायी कार्यालयों या किराए की सुविधाओं के बजाय स्थायी औद्योगिक संरचनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यह मॉडल राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को मज़बूत और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का ध्यान केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं है; यह समय पर कार्यान्वयन पर भी ज़ोर देती है। यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित किए गए हैं कि परियोजनाएँ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हों।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के माध्यम से, राज्य में नए उच्च-मूल्य वाले रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं। स्थानीय युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल रहा है। इससे न केवल राज्य की मानव संसाधन क्षमता मज़बूत होगी, बल्कि ब्रेन ड्रेन को भी प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। खास तौर पर कम विकसित इलाकों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर, सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दिशा में भी काम कर रही है। इन इलाकों में ग्लोबल कंपनियों की मौजूदगी से लोकल इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा।
