सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूरी, लेकिन एक महीने बाद भी मशीनें नहीं लगीं

Biometric attendance is mandatory in government hospitals

फतेहपुर : अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की घोषणा अभी भी हकीकत से दूर लग रही है। सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद, फतेहपुर के जिला अस्पताल में अभी तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू नहीं किया गया है।

सरकारी आदेश के अनुसार, जिला अस्पतालों, महिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में काम करने वाले डॉक्टरों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई थी। यह साफ किया गया था कि देरी, गैर-हाजिरी और फर्जी अटेंडेंस को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बिना सैलरी नहीं दी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि यह सिस्टम डॉक्टरों और कर्मचारियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, और सरकार की मंशा के अनुसार मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिलेगा। 13 दिसंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, रतनपाल सिंह ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि यह सिस्टम 16 दिसंबर, 2025 से सख्ती से लागू किया जाएगा और इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संपर्क करने पर, जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS), डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि फतेहपुर जिला अस्पताल अभी मेडिकल कॉलेज के अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने के संबंध में एक पत्र मिला है और मंजूरी के लिए अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर के प्रिंसिपल को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलते ही यह सिस्टम लागू कर दिया जाएगा।

संपर्क करने पर, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर के प्रिंसिपल, डॉ. राजेश कुमार मौर्य ने पुष्टि की कि सरकारी आदेश मिल गया है। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। हालांकि, अटेंडेंट और मरीजों का कहना है कि जब तक अटेंडेंस के संबंध में सख्त कदम नहीं उठाए जाते, सरकारी अस्पतालों में सुधार सिर्फ कागजों पर ही रहेगा।

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