लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े 25 से ज़्यादा प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। लखनऊ के बसंत कुंज में स्थित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी। इसके रखरखाव के सालाना खर्च को सुनिश्चित करने के लिए एक कॉर्पस फंड भी बनाया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपये के सप्लीमेंट्री बजट को भी मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और शहरी विकास से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने दो नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला किया। भदोही में काशी नरेश सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को ‘काशी नरेश यूनिवर्सिटी’ में अपग्रेड किया जाएगा। शाहजहांपुर में मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट के तहत ‘स्वामी शुकदेवानंद यूनिवर्सिटी’ स्थापित की जाएगी। गोरखपुर में फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।
गंगा नदी पर दो बड़े पुलों को मंज़ूरी दी गई। भदोही में सीतामढ़ी-धंतुलसी-डेंगुरपुर घाट पर पोंटून पुल की जगह एक स्थायी लंबा पुल बनाया जाएगा। प्रयागराज में सलोरी-हेतापट्टी-झांसी को जोड़ने वाला चार लेन का सेगमेंटल बॉक्स गर्डर पुल बनाया जाएगा, जिसमें फुटपाथ भी शामिल होगा। शहरी विकास के लिए ‘काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण’ बनाया जाएगा। आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण को नए शहरों के विकास के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। ‘आदर्श कास्टिंग माइंड लाइन्स 2025’ को भी मंज़ूरी दी गई।
टिश्यू कल्चर लैब, बासमती बीज प्रोसेसिंग यूनिट और ऑर्गेनिक खेती केंद्र स्थापित करने के लिए मलिहाबाद, बाराबंकी (31 एकड़) और टांडा, पीलीभीत में ज़मीन लीज़ पर दी जाएगी। वाराणसी में संत कबीर टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क के लिए 75 एकड़ ज़मीन ट्रांसफर की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं: लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में आठ वर्किंग वीमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। ज़मीन हर साल एक रुपये की लीज़ पर दी जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को तय रेसिपी के आधार पर पौष्टिक खाना मिलेगा।
निम्नलिखित प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी गई:
- मेडिकल कॉलेजों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अलग भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा।
- रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजों और उनके जीवनसाथी को घरेलू मदद और टेलीफोन बिल के लिए रीइम्बर्समेंट मिलेगा।
- बिजली कंपनियों के लिए ₹5200 करोड़ का अतिरिक्त लोन मंज़ूर किया गया है।
- खरीफ 2025-26 सीज़न के लिए धान खरीद के लिए जूट के बोरे खरीदने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।
