नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक 32 साल के आदमी को पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त दी, जो एक दशक से ज़्यादा समय से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि यह 2018 के कॉमन कॉज़ रूलिंग का पहला ज्यूडिशियल इम्प्लीमेंटेशन था। जो सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देता है। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 32 साल के हरीश राणा के परिवार की पिटीशन पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें लगभग 13 साल से…
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की दी इजाज़त, 13 साल से कोमा थे हरीश
