नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज घोषणा की कि कैबिनेट ने 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की एक मेगा परियोजना को हरी झंडी दे दी है। ये शहर छह प्रमुख औद्योगिक गलियारों के साथ बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण पर इस बड़े कदम के लिए 28,602 करोड़ रुपये रखे हैं। सरकार ने कहा है, “यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है, जिससे औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी बढ़ावा देगा।”
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औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, यूपी में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोप्पर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे। सरकार ने कहा है, “यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है, जिससे औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी बढ़ावा देगा।” 10 Lakh Jobs
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यह रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी प्रदान करेगा। कुल मिलाकर, स्मार्ट सिटी परियोजना लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। मंत्री ने कहा कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख नई नौकरियां भी पैदा होंगी। सरकार ने एक बयान में कहा है कि विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर “प्लग-एन-प्ले” और “वॉक-टू-वर्क” अवधारणाओं के साथ बनाए जाएंगे। 10 Lakh Jobs
प्रोजेक्ट में करीब 1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगी. इसे बड़े प्रमुख उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों या एमएसएमई से निवेश की सुविधा प्रदान करके एक जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरकार ने कहा है कि ये औद्योगिक नोड 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, जो सरकार के आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करेगा। 10 Lakh Jobs
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