Farmers Announcement No MSP No Vote : अबकी बार आर पार के मूड में आये किसान, ‘एमएसपी’ लागू नहीं तो वोट नहीं देने का लिया संकल्प
Published By Roshan Lal Saini
मुझे तो हैरानी होती है कि किसान जो पूरी जिंदगी अपनी देश का पेट भरने में लगा देता है और अपने बच्चों को न ठीक से खिला पाता है, न ठीक से पढ़ा पाता है और न ही ठीक से उनका भविष्य तय कर पाता है, बहुत होता है, तो अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए सेना और पुलिस में भेजने की सोचता है, और इस प्रकार से किसान पूरे परिवार के साथ देश सेवा में लगा रहता है, तो उस किसान के हाथ आता क्या है? या तो दुख-दर्द और जिल्लत भरी जिंदगी या फिर हजारों किसानों के हिस्से में फांसी का फंदा। और जो लोग कोई मेहनत नहीं करते, देश के लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों की दिन-रात जेबें काटते हैं, वो ऐशो-आराम की जिंदगी जीते हैं, उनके बच्चे उन विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जहां एडमीशिन लेने के लिए करोड़ों रुपए सालाना का खर्चा आता है? इतने पर भी किसान किसी से कोई जलन नहीं रखता, किसी से नफरत नहीं करता और सिर्फ अपनी मेहनत का हक मांग रहा है, तो यह बात सरकारों को नागवार क्यों गुजरती है? सर्दी, बारिश, गर्मी में बिना किसी आधुनिक सुविधा के और सारी इच्छाओं और सुविधाओं को त्यागकर, बिना किसी स्वार्थ के देश के किसान अपने देश के लोगों का पेट भराने के लिए और कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए दिन-रात एक कर देते हैं और सरकारों को उनकी मेहनत का पैसा देना अखरता है, क्यों? Farmers Announcement No MSP No Vote
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किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने इस बार सभी किसानों से एकजुट होकर इस व्यवस्था को बदलने की अपील करते हुए कहा है कि भले ही अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बलिदान देना पड़े, लेकिन पीछे नहीं हटना है। उन्होंने कहा कि यह समय बलिदान करने का है। सुख, सुविधा, प्रतिष्ठा, पद प्राप्त करने का नहीं है। उन्होंने किसानों से कहा कि फिर से स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं के उस उद्घोष को अपने आचरण में उतारने का समय है। उन्होंने कहा कि खींच लाई थी हमें आजाद होने की उम्मीद, मुल्क पे कुर्बान हो यह आरजू मेरे दिल में है। इसी तरह अन्य किसानों ने भी अंबेडकर भवन में एमएसपी की मांग को लेकर हुंकार भरी और सरकारों, खास तौर पर केंद्र सरकार को साफ-साफ लफ्जों में कहा है कि किसानों को हर फसल के एमएसपी के भाव चाहिए। वर्ना किसानों का वोट नहीं मिलेगा। Farmers Announcement No MSP No Vote
गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान के किसानों की ओर से इसी साल 11 जुलाई को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने वाले दल के पक्ष में मतदान करने एवं उसकी सरकार बनाने में सहयोग करने के संबंध में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव की एक प्रति राजस्थान सरकार को और एक प्रति केंद्र सरकार के सर्वोच्च मंत्रालयों के मंत्रियों को भी भेजी थी। इसी प्रकार से बीती 29 और 30 जुलाई को भी 11 राज्यों के किसान प्रतिनिधियों ने महाराष्ट्र के नागपुर में किसान महापंचायत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें यही बात तय हुई कि किसानों को एमएसपी मिलनी ही चाहिए। इस प्रस्ताव की प्रतियां भी केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को भेजी गईं। इसके अलावा 24 अगस्त से 2 सितंबर तक राजस्थान के किसानों ने पांच रथों से 10 दिवसीय एमएसपी अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें एमएसपी की मांग की गई और किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उनको समय पर उचित बीमा राशि का भुगतान करने की मांग की गई। Farmers Announcement No MSP No Vote
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इस अधिकार यात्रा में राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के अनेक जिलों में जन जागरण किया गया। इस यात्रा में किसानों ने केवल सत्ताधारी राजनीतिक दलों से ही नहीं अपितु विपक्षी गठबंधन इंडिया (I.N.D.I.A.) गठबंधन के सभी सदस्यों को अपनी मांगों वाले प्रस्ताव की प्रतियां सौंपीं। किसान संगठनों का कहना है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 31 अगस्त को विपक्षी गठबंधन के बैठक स्थल सांताक्रुज स्थित ग्रैंड हयात होटल आयोजित की गई थी वहीं पर किसानों ने विपक्षी दलों के मुखियाओं से अपनी बातें रखने की कोशिश की थी लेकिन उनकी इस किसान यात्रा को पुलिस प्रशासन ने आधा किलोमीटर दूर रोक दिया, जिसके चलते किसान नेताओं के सामने अपनी बात नहीं रख सके। Farmers Announcement No MSP No Vote
