नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस विवादास्पद आदेश पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी है। जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। “यह सुनिश्चित करने के लिए जिससे कोई भ्रम न हो” पुलिस प्रशासन के इस आदेश की विपक्ष द्वारा खुलकर आलोचना की गई थी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी कांवड़िया यानि शिव भक्त मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकान से खरीदारी न करे। उन्होंने इसकी तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नाजी जर्मनी में यहूदी व्यवसाय के बहिष्कार से की थी।
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अदालत ने क्या कहा:
- सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने “निर्देशों के निहितार्थ” का हवाला दिया और यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस दिया है। महत्वपूर्ण रूप से, इसमें यह भी कहा गया है कि “निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस कार्रवाई का खतरा लोगों में बना रहता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “वापसी की तारीख तक हम निर्देश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। खाद्य विक्रेताओं को मालिकों, कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।” SC On Name Plate
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- न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने भी आज दोपहर कुछ कड़ी टिप्पणियाँ कीं और कहा कि “अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना स्वीकार्य है कि शिवभक्त कांवड़ियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप शाकाहारी भोजन परोसा जाए और स्वच्छ मानकों को बनाए रखा जाए। सभी मालिकों को अपने कर्मचारियों के नाम और पते प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करना, शायद ही इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है।” न्यायमूर्ति रॉय ने तर्क देते हुए यह भी कहा कि “प्रावधानों के समर्थन के बिना, यदि निर्देश को लागू करने की अनुमति दी जाती है। यह भारत गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का उल्लंघन करेगा।” SC On Name Plate
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26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई:
- सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई तय की है।
- इस बीच, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया गया है।
विवाद के पीछे क्या है:
- यूपी सरकार का कहना है कि यह आदेश कांवरियों को यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उन्हें शाकाहारी भोजन मिले और वे “भ्रमित” न हों।
- आलोचकों का कहना है कि यह आदेश मुस्लिम-स्वामित्व वाले व्यवसायों को बहिष्कृत करने का एक तरीका है और यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। SC On Name Plate
यह मामला महत्वपूर्ण क्यों है:
- यह मामला भारत में धर्म और भोजन की स्वतंत्रता के मुद्दों को उठाता है।
- यह कांवर यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं।
अतिरिक्त जानकारी:
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कांवड़ यात्रा एक वार्षिक तीर्थयात्रा है जो भगवान शिव की पूजा के लिए आयोजित की जाती है।
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यात्री (कांवरिये) गंगा नदी से पवित्र जल इकट्ठा करते हैं और इसे अपने घरों में ले जाते हैं।
- यात्रा के दौरान लाखों लोग सड़कों पर चलते हैं, जिसके लिए व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था व्यवस्था की आवश्यकता होती है। SC On Name Plate