गैर- कानूनी प्रवास रोकने को केरल मॉडल अपनाएगा पंजाब

चंडीगढ़, 25 जुलाई। पंजाब के प्रवासी भारतीय मामलों के बारे में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने ऐलान किया कि राज्य गैर- कानूनी प्रवास को रोकने के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए केरल माडल अपनाएगा।

उन्होंने यह घोषणा अपने केरल दौरे दौरान की, जहां मंत्री द्वारा नोरका ( नान- रैज़ीटेंट केरलाईट्स अफेयर्स) विभाग की सफल पहलकदमियों का अध्ययन किया गया।

धालीवाल ने ग़ैर- कानूनी प्रवास को रोकने और मज़दूरों के सुरक्षित एंव कानूनी प्रवास को यकीनी बनाने के लिए केरल माडल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने नागरिकों को ग़ैर-कानूनी प्रवास से बचाने और उनके कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए इस प्रकार की रणनीतियां अपनाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रवास को नियमित करने और पंजाबी एन.आर.आईज़ को सहायता प्रदान करने के लिए नोरका द्वारा एक समर्पित एजेंसी की स्थापना करेगी। एजेंसी ग़ैर-कानूनी प्रवास को रोकने, सुरक्षित और कानूनी प्रवास को उत्साहित करने, प्रवासी भारतियों को कल्याण सेवाएं प्रदान करने, कौशल विकास और रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिया कि पंजाब सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और ग़ैर- कानूनी प्रवास को रोकने के लिए सभी ज़रुरी कदम उठाएगी।

जिक्रयोग्य है कि नोरका (नान- रैज़ीडैंट केरलाईटस अफेयर्ज) विभाग की फील्ड एजेंसी प्रवासी भाईचारे के लाभ के लिए अलग- अलग सरकारी योजनाएँ, और कल्याण पहलकदमियों को सक्रियता के साथ लागू कर रही है। फील्ड एजेंसी यह यकीनी बनाने के लिए अथक काम कर रही है कि प्रवासी भाईचारे को अलग-अलग सरकारी प्रोग्राम और सेवाओं का लाभ मिले। इन पहलकदमियों का उदेश्य ग़ैर- निवासी केरल निवासियों के जीवन को बढिया बनाना और उनको अपेक्षित सहायता प्रदान करना है।

इस दौरान प्रमुख सचिव, प्रवासी भारतीय मामले विभाग, पंजाब दलीप कुमार, एडीजीपी एनआरआई विंग पंजाब प्रवीन कुमार सिन्हा, अतिरिक्त सचिव एन.आर.आई मामले विभाग परमजीत सिंह, कार्यकारी डायरैक्टर एन.आर.आई. सभा दरबारा सिंह रंधावा शामिल थे।

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