राजपुरा (पटियाला), 5 अगस्त। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को स्थानीय तहसील परिसर का अचानक दौरा करके नागरिक केंद्रित सेवाओं की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने तहसीलदार के कार्यालय का दौरा किया और वहां चल रही रजिस्ट्री की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से भी विस्तार से बातचीत की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सरकार आपके द्वार’ योजना राज्य सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य घर-घर सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इसी अभियान के तहत उन्होंने परिसर के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया और जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों ने उन्हें कार्यालयों के कामकाज के बारे में बताया, जिसके लिए उन्होंने लोगों की भलाई के लिए यह कवायद की है। उन्होंने कहा कि अब अधिकांश अधिकारी कार्य समय के दौरान अपने कार्यालयों में मौजूद रहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य अधिकारियों का किसी किस्म का कोई नुक्स निकालना नहीं है, बल्कि इसका मकसद सरकारी कार्यालयों में कामकाज को और सुचारू बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने पहली बार देखा है कि राज्य का कोई मुख्यमंत्री सरकारी कार्यालयों का दौरा कर रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल राज्य के लोगों को समय पर सभी प्रकार की नागरिक केंद्रित सेवाएं सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और तत्परता से निभाएं ताकि सरकारी कार्यालयों के दौरे के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि तकनीक आधारित इस आधुनिक युग में समय की मांग है। भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे किसी भी समय किसी भी सरकारी कार्यालय, स्कूल या अस्पताल का दौरा कर सकते हैं और ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के रोजमर्रा के दफ्तरों के दौरे दौरान उनके कामकाज को बिना किसी कठिनाई के तुरंत निपटाया जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए जिला स्तर पर सी.एम. विंडो/हेल्प सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां प्रशासनिक अधिकारी आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए उनकी मदद करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिला स्तरीय मुद्दों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा और बाकी मुद्दों को मुख्य कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल भी सहानुभूति न दिखाने की नीति अपनाई है और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के लोगों को स्वच्छ, प्रभावशाली और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज़ादी के बाद राज्य में पहली बार भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. प्रणाली को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का एकमात्र उद्देश्य आम लोगों की सहायता करना है क्योंकि गैर-कानूनी कोलोनाइज़र लोगों को आकर्षक जगह दिखाकर गुमराह करते हैं और अपनी अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेच देते हैं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि मजबूरी के मारे इन कॉलोनियों के नागरिकों को भी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जगह-जगह भटकना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार आम लोगों को राहत प्रदान करके उनके हितों की रक्षा करेगी।