चंडीगढ़, 6 जुलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्रीनायब सिंह ने कहा कि हरियाणा में ई-भूमि पोर्टल पर स्वेच्छा से ऑफर की गई जमीनसे जो लैंड-बैंक बनेगा, उससे प्रोजैक्ट जल्द सिरे चढ़ पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा शुरूकी गई यह अनूठी पहल सरकारी योजनाओं के लिए भूमि एकत्रित करने की दिशा में देश भर मेंपहला प्रयोग है।
मुख्यमंत्री आज यहां हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षताकर रहे थे। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा, वन एवं वन्यजीव राज्य मंत्री संजय सिंह भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि कई ऐसे लोग भी हैं, जोकि कल्याणकारीकार्यों के लिए नि:शुल्क जमीन दान कर देते हैं। उन्होंने जींद जिला के बड़ौली गांवमें बनाए जा रहे जलघर के लिए इसी गांव के रामेहर द्वारा 2.8 एकड़ भूमि जनस्वास्थ्यअभियांत्रिकी विभाग को नि:शुल्क ऑफर किये जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे लोगसमाज में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
मुख्यमंत्री ने अम्बाला, भिवानी, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसातथा सोनीपत जिलों में ई-भूमि पोर्टल पर भूमि मालिकों द्वारा तयशुदा रेट के अनुसार ऑफरकी गई जमीन से सम्बंधित चर्चा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मालिकों सेभी बात की। उन्होंने अम्बाला जिले में पम्प हाऊस से पानी की निकासी किये जाने के लिएचिन्हित जमीन के अलावा हिसार जिला के आदमपुर से दड़ौली रोड पर आरओबी के सर्विस रोड,हिसार जिला में जींद-बरवाला रोड से राखीगढ़ी म्यूजियम तक नई सडक़ बनाने और रेवाड़ी जिलेके कोसली कस्बा में नया बाईपास बनाने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर ऑफर की गई जमीन बारेविस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने उक्त प्रोजैक्टस से सम्बंधित जिलों के उपायुक्ततथा भूमि मालिकों से भी बातचीत करके इन एजेंडों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-भूमिपर ऑफर की जाने वाली जमीन का मौके पर मुआयना करके यह तसल्ली कर लें कि वह जमीन किसीप्रोजेक्ट के लिए काम आ सकती है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरूकरने से पहले वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्टके लिए पेड़ काटने आवश्यक हों तो उनकी पूर्ति के लिए नियमानुसार नये पौधे अवश्य लगाएजाने चाहिएं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, वित्त एवं योजनाविभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागके अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के.सिंह, नगरएवं आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण विभागके अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, शहरी निकाय विभाग के आयुक्त विकासगुप्ता, भूमि जोत एवं भूमि अभिलेखों समेकन विभाग की निदेशक, आमना तस्नीम के अलावा अन्यवरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उक्त अधिकारियों के अलावा विभिन्न जिलों के उपायुक्तभी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।