Electoral Bond : चुनावी चंदे के आंकड़े जारी, चुनावी बॉन्ड से हुआ बड़ा खुलासा, राजनितिक दलों को मिला 6000 करोड़ का चंदा 

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SBI द्वारा चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक हुए तो विपक्ष को भी बैठे बिठाये मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये आंकड़े ‘किसी लाभ के बदले लाभ पहुंचाने, हफ्ता वसूली, रिश्वतखोरी और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से धनशोधन’ जैसी बीजेपी की ‘भ्रष्ट तरकीबों’ को बेनकाब करते हैं। चुनाव आयोग WEBSITE पर चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा अपलोड करने के बाद कांग्रेस पार्टी की यह प्रतिक्रिया आई है। Electoral Bond

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश का कहना है कि “इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह पहला विश्लेषण है जिसे एसबीआई ने चुनाव के बाद तक स्थगित करने के कई हफ़्तों के प्रयास के बाद कल रात सार्वजनिक किया। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बीजेपी की कम से कम 4 भ्रष्ट नीति को सामने लाता है।” जानकारी के मुताबिक़ जारी आंकड़े के अनुसार 1,300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने चुनावी बॉन्ड के रूप में दान दिया है। जिसमें 2019 के बाद से बीजेपी को 6,000 करोड़ से अधिक का दान शामिल है। Electoral Bond

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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि “ऐसी बहुत सारी कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दान किया है और इसके तुरंत बाद सरकार से भारी लाभ प्राप्त किया है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए हैं। अप्रैल 2023 में, उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद, उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ़ 3 दिन बाद वह 10 अक्टूबर 2022 को गारे पाल्मा 4/6 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया।” Electoral Bond

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जयराम रमेश ने आगे खा कि बीजेपी की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल है। “ईडी/सीबीआई/आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फ़िर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ़्ता (“दान”) मांगो। शीर्ष 30 चंदादाताओं में से कम से कम 14 पर छापे मारे गए हैं। इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया कि ईडी/सीबीआई/आईटी छापे के बाद, कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से बीजेपी को दान देने के लिए मजबूर किया गया था।

हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया।” Electoral Bond